मुश्रीफ प्रकरणाचे कागदपत्रे सर्वप्रथम तुम्हाला कशी मिळते?

मुंबई, ता. १० : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यावर सतत आरोप करणारे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फटकारले. मुश्रीफ यांच्या प्रकरणाशी थेट संबंध नसताना त्यांना एफआयआर आणि न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सर्वात पहिल्यांदा कशी मिळते, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. तसेच याबाबत पुण्यातील प्रधान न्यायाधीशांना चौकशी करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
माजी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मालमत्तेवर सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) नुकतीचे छापेमारी केली होती. त्यानंतर मागील महिन्यात विवेक कुलकर्णी यांच्या तक्रारीवरून कोल्हापूरच्या मुरगुड पोलिस ठाण्यात मुश्रीफ यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता; मात्र हा गुन्हा ‘राजकीय हेतू’ने दाखल केला असल्याचे सांगून तो रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुश्रीफ यांनी ॲड. प्रशांत पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात केली. मागील सहा ते सात महिन्यांतील घडामोडी लक्षात घेता मुश्रीफ यांना ईडीच्या खटल्यांमध्ये जाणीवपूर्वक अडकवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर आज न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सदर याचिकेवर सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये आणि आरोपपत्रही दाखल करू नये, असे पोलिसांना निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. दरम्यान, यावेळी सोमय्या यांना या प्रकरणात थेट संबंध नसताना सर्व अधिकृत माहिती कशी मिळते, याबाबत खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले.
----
मुश्रीफ यांच्यावर आरोप काय?
कोल्हापुरात दाखल गुन्ह्यानुसार, २०१२ मध्ये मुश्रीफ यांनी बैठका आणि वृत्तपत्रांमधून आवाहन करत अनेकांकडून भागभांडवल म्हणून १० हजार रुपये घेतले. त्या मोबदल्यात संबंधितांना दरमहा पाच किलो साखर नाममात्र दराने आणि लाभांश रूपात अन्य आर्थिक लाभ मिळतील, असे प्रलोभन दाखविले; मात्र या रकमेच्या बदल्यात कोणालाही शेअर सर्टिफिकेट किंवा त्यांना भागधारक केले नसल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला. या प्रकरणी सुमारे ४० कोटींची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुश्रीफ यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि मनी लॉण्‍डरिंगचे आरोप केले होते.
----
२४ एप्रिलपर्यंत कारवाई नको!
न्यायालयाने २४ एप्रिलपर्यंत मुश्रीफ यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास तपास यंत्रणांना मनाई केली आहे. तसेच राज्य सरकारनेदेखील याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी आणि एफआयआर सरकारी संकेतस्थळावर कधी प्रकाशित केला, याबाबतही विचारणा केली.