ठाकरे कुटुंबाविरोधातील याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १४ : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दंडासह फेटाळली. कायद्याचा दुरुपयोग करून याचिका करण्यात आली आहे असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले आहेत. दादरमध्ये राहणाऱ्या गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय यांनी उच्च न्यायालयात ठाकरे कुटुंबाविरोधात याचिका केली होती.

‘सामना’ आणि ‘मार्मिक’च्या प्रकाशन व्यवसायातून ठाकरे कुटुंबीय एवढी मालमत्ता जमा करू शकत नाहीत, तसेच केवळ विधानसभा सदस्य होऊनही कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता करता येत नाही. त्यामुळे सीबीआय, ईडी अशा अन्य तपास यंत्रणांद्वारे त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती. ठाकरे यांच्यासह माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे यांचीही चौकशी करण्याची मागणी यात करण्यात आली होती. याबाबत अनेक कागदपत्रे दाखल केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मंगळवारी (ता. १४) न्या. धीरज ठाकूर आणि न्या. वाल्मीकी मेन्झेस यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर निकाल जाहीर केला.

याचिकादारांनी केलेल्या आरोपांच्या पुष्टीसाठी पुरेशी कागदपत्रे दाखल केली नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचिकेत केलेल्या आरोपांवरून आणि दिलेल्या अल्प कागदपत्रांवरून ठाकरे यांच्या व्यक्तिगत मालमत्तेची तपास यंत्रणांद्वारे चौकशी करता येणार नाही. संबंधित आरोप हे केवळ याचिकादारांनी व्यक्त केलेले अंदाज असून, प्रतिवादींच्या प्रारंभीच्या काळापासून मांडलेले तर्क आहेत; मात्र मुंबई महापालिकेतील कथित गैरव्यवहाराबाबत ठाकरे यांच्या जीवनशैलीशी आणि मालमत्तेशी संबंध जोडणे हा केवळ याचिकादारांचा संशय आहे. यामुळे कायद्याचा गैरवापर केल्याबद्दल दंडासह याचिका फेटाळत आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने भिडे यांना २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.
-----

संशय म्हणून तपास कसा शक्य?
कोणतीही चौकशी करण्याआधी रीतसर फौजदारी तक्रार करून मगच न्यायालयात याचिका करता येते; मात्र अशी कोणतीही कारवाई न करता जनहित याचिका करणे बेकायदा आहे, असे मत ठाकरे यांच्या वतीने ॲड. एस. पी. चिनॉय यांनी मांडले होते. गुणवत्तेच्या निकषांवर याचिका सुनावणीला येऊ शकत नाही असे ते म्हणाले; तर केवळ संशय आहे म्हणून खासगी मालमत्तेबाबत तपास यंत्रणा चौकशी करू शकत नाही, असा युक्तिवाद रश्मी ठाकरे यांच्या वतीने ॲड. अशोक मुंदरगी यांनी केला. ठाकरे यांची मुंबईसह विविध शहरांत आणि रायगडमध्ये कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे; पण त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध नाहीत, असा आरोप भिडे यांनी केला होता; तर भिडे यांच्या तक्रारीवर आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने सांगितले होते.