कृषी विद्यापीठांचे वित्तीय अधिकार वाढवा

मुंबई, ता. १८ : कृषी क्षेत्र देशाच्या तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्याच्या कृषी विकासात कृषी विद्यापीठांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. कुलगुरूंना विद्यापीठांमध्ये बांधकाम करण्यासाठी तसेच यंत्रसामग्री खरेदीसाठीची निधीची कमाल मर्यादा फार पूर्वी ठरविण्यात आली असून, कुलगुरूंचे वित्तीय अधिकार वाढवून देण्यासाठी शासनस्तरावर त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केल्या आहेत. राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक राजभवन येथे पार पडली, या वेळी ते बोलत होते.

बैठकीला कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, वित्त विभागाचे (व्यय) अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत राज्यपालांनी सर्व कृषी विद्यापीठांमध्ये रिक्त असलेल्या अध्यापक तसेच बिगरशिक्षकांच्या पदांचा आढावा घेतला. रिक्त जागा भरण्याबाबत विद्यापीठ तसेच सरकारतर्फे केल्या जात असलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेतली. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या विविध समस्यांचे निराकरण प्राधान्याने करून विद्यापीठांना अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना बैस यांनी दिल्या.

बैठकीत उच्च कृषी शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणे, कृषी वैज्ञानिक व विद्यार्थ्यांना परदेश दौऱ्यावर पाठवण्यासाठी कुलगुरूंना प्राधिकृत करणे, नोकरीत असलेल्या उमेदवारांना अध्ययन रजा देण्याबाबत अधिकार कुलगुरूंना देणे, खासगी कृषी महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन सुधारणे, विद्यापीठांचा आकस्मिकता निधी वाढवणे आदी विषयांवर चर्चा झाली. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे यांनी बैठकीत आपापल्या विद्यापीठांच्या समस्या मांडल्या.

जमीन वापर धोरण लवकरच
राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनींसंदर्भात विविध घटकांकडून मागणी होत असते. यासंदर्भात एक समग्र ‘जमीन वापर धोरण’ तयार करण्याबाबत सरकार विचार करीत असल्याची माहिती अनुप कुमार यांनी बैठकीत दिली. जागतिक हवामान बदलांमुळे राज्यात अतिवृष्टी व अनावृष्टीची वारंवारता वाढली आहे, असे नमूद करून कृषी विद्यापीठांनी त्या दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी लागवडीबाबत मार्गदर्शक प्रणाली तयार करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.