समाज विकास अधिकारी पदभरती वादात!

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २१ : मंबई महापालिकेत समाज विकास अधिकाऱ्यांच्या (एमएसडब्ल्यू) पदासाठी भरती परीक्षा न घेता अधिकाऱ्यांची थेट भरती करण्यात येणार आहे. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेसह ‘सीडीओ’ असोसिएशनने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ही भरती तातडीने थांबवून सर्वांत आधी उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तीची निवड करावी, ‘आयबीपीएस’ कंपनीकडून परीक्षा घेऊन त्यात पात्र असलेल्या व्यक्तींचीच निवड करावी, अशी मागणी केली जात आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.

‘एमएसडब्ल्यू’च्या २० टक्के कर्मचारी कोटा असलेल्या पदभरतीसाठी २०१८ मध्ये ३२ जागा होत्या. त्यातील केवळ २२ जागा भरल्या गेल्या. तसेच त्या वेळी कोविड असल्याने ‘एमएसडब्ल्यू’च्या भरती प्रक्रियेसाठी परिपत्रकातील जाचक अटींकडे दुर्लक्ष झाले; मात्र २०२२-२३ मध्ये सुरू झालेल्या या १० पदांच्या भरतीसाठी १३० अर्ज आले. तेव्हा नियमांमधील जाचक अटी निदर्शनास आल्या. चतुर्थ श्रेणीसाठीच्या कर्मचारी कोट्यातील भरतीतही परीक्षा घेण्यात आल्या; मात्र या तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची परीक्षा न घेताच पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महापालिकेतील भरती झालेल्या तारखेच्या निकषावर ही भरती करण्यात येणार आहे; मात्र यात ‘एमएसडब्ल्यू’साठीच्या परीक्षेत सर्वांत आधी उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तींना प्राधान्य द्यायला हवे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘आयबीपीएस’ कंपनीकडून परीक्षा घेऊन त्यात उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते; मात्र ही परीक्षा न घेताच सध्या भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याने संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

दबावाखाली निर्णय!
इंजिनिअरिंग सॅनिटरी इन्स्पेक्टर नर्सिंग यामध्ये पहिल्यांदा पदवी घेतलेल्यांना सेवेत सामावून घेतले जाते. एमएसडब्ल्यूसाठीही अशा प्रकारे भरती करण्याची मागणी मनसे, शिवसेना आणि सीडीओ असोसिएशनकडून करण्यात आली. त्या वेळी अन्य दोन संघटनांनी मागणीस विरोध दर्शवल्यामुळे काही संघटनांच्या दबावाखाली पालिका अधिकारी निर्णय घेतात का असा सवाल मनसे, शिवसेना कर्मचारी युनियनने विचारला आहे.

आताची भरती ही सरळसेवेतील नाही; मात्र त्यासाठीचे निकष सरळ सेवेतील पदभरतीचे आहेत, जे कायद्याला धरून नाहीत. एमएसडब्ल्यूसाठीच्या पदभरतीत एमएसडब्ल्यू उत्तीर्ण झाल्याची तारीख, त्याचे गुण ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे. यानंतर होणाऱ्या सरळ सेवेतील भरतीत पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही ५० टक्के जागा द्याव्यात.
- रचना अगरवाल, सरचिटणीस, म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेना