प्रशासकीय अनास्थेने कामगारांचा बळी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : सेप्टिक टँकमध्ये पडून बुधवारी दोन कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. महिन्याभरातील ही दुसरी घटना असल्याने कामगारांप्रती शासनाची असलेली उदासीनता आणि पालिका प्रशासनाचा बेजबाबदारपणामुळे कामगारांचा बळी गेल्याचा आरोप कामगार संघटनांमधून होत आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरामध्ये विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळे कुशल, अकुशल कामगारांची मोठी मागणी येथे असते. यामध्ये गरीब, दलित कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे; पण या कामगारांच्या सुरक्षेकडे फारसे कुणाचे लक्ष नाही. बुधवारी मालाड पूर्व येथील रहेजा टॉवर येथील खासगी इमारतीच्या सेफ्टी टँकमध्ये पडून दोन कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर एक कामगार गंभीर जखमी आहे. तर २१ मार्च रोजी घडलेल्या दुसऱ्या घटनेत मालाडच्या मालवणीत सार्वजनिक शौचालयामध्ये तीन कामागारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षभरात अशा प्रकारच्या घटनांमधून २५ कामगारांना स्वतःचा जीव गमवावा लागला आहे. यात मुंबईतील दहा जणांचा समावेश आहे. या प्रकरणामध्ये पालिकेने संबंधित कंत्राटदाराला फक्त कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याचे सोपस्कार पार पाडले आहेत. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई केली झाली नसल्याने सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याच्या फक्त वल्गना केल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याचा आरोप कामगार संघटनांकडून केला आहे.
----------------------------------------------------
अकुशल कामगारांचा वापर
मुंबईत २५ हजारांहून अधिक सेप्टिक टँक आहेत. यातील काही खासगी आहेत. पालिका प्रशासनाकडे असलेली आधुनिक सक्शन पंपाची सुविधा खासगी संस्थांना देत नाही. यामुळे बहुतांश विकसक अकुशल कामगारांना साफसफाईसाठी उतरवतात. तर काही ठिकाणी सेप्टिक टँकमध्ये माणसांना उतरवण्यास बंदी असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
--------------------------------------------------------
मुंबई शहरातील सेप्टिक टँकचा विषय अतिशय गंभीर आहे. अशा दुर्घटनांसाठी पालिका प्रशासनाला जबाबदार धरायला हवे. सेप्टिक टँक साफसफाईवर पालिका प्रशासनाचे नियंत्रण असायला हवे.
- मिलिंद रानडे, कामगार नेता
.....................
पालिका प्रशासनाला केवळ निविदाप्रक्रियेमध्ये रस असल्याचे दिसते. लोकांच्या सुरक्षेबाबत त्यांना काहीही देणेघेणे नाही. पालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनाचे फावले आहे. आयुक्तांनी निविदेपेक्षा कामगारांच्या सुरक्षेकडे गांभीर्याने पाहावे.
- रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेता