अडचणीत सापडली प्रौढांची ‘बीसीजी’ चाचणी सर्वेक्षण

अडचणीत सापडली प्रौढांची ‘बीसीजी’ चाचणी सर्वेक्षण
केंद्राच्या मानधनावर मुंबईतील आरोग्य कर्मचारी नाखूष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : महानगरातील क्षयरोग प्रतिबंधासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रौढांवर बीसीजी लसीच्या चाचणीचे सर्वेक्षण आता रखडले आहे. सामुदायिक आरोग्य कर्मचारी या कामासाठी केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या मानधनावर नाराज आहेत. त्यामुळेच, सर्वेक्षण अपूर्ण राहिले आहे. २०२५ पर्यंत देश टीबीमुक्त करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. या संदर्भात, पाच वर्षांखालील मुलांना दिल्या जाणाऱ्या बीसीजी लसीची चाचणी आता प्रौढांवर सुरू करण्यात आली आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल अँड रिसर्च आणि राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम यांनी प्रौढांवर बीसीजी लसीचा प्रभाव जाणून घेण्यासाठी आणि क्षयरोग रोखण्यासाठी चाचणी सुरू केली आहे. या अंतर्गत, २४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सहा श्रेणीतील लोकांना बीसीजी लसीचा एक डोस दिला जाणार आहे. अनेक राज्यांत ही चाचणी सुरू झाली आहे. मुंबईतही पात्र लोकांचे सर्वेक्षण सुरू झाले. सर्वेक्षणाअंतर्गत १,६४,९८३ घरांमधील ६,५९,९३२ लोकांपर्यंत पोहोचायचे होते. चाचणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र लोकांची ओळख पटविण्यासाठी सर्वेक्षणासाठी २,२०३ आशा आणि सामुदायिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची टीम तयार करण्यात आली आहे. हे सर्वेक्षण १५ दिवसांत पूर्ण करायचे होते. सर्वेक्षण सुरू झाले असले तरी पूर्ण झालेले नाही.
पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, सर्वेक्षण सुरू झाले असले तरी ते पूर्ण होऊ शकले नाही. अनेक वॉर्डांमध्ये सामुदायिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षण सुरू केले; मात्र नंतर त्यांनी सर्वेक्षण अपूर्णच ठेवले. केंद्राने तीन टप्प्यांत प्रति समुदाय आरोग्य कर्मचाऱ्याला ५०० रुपये देण्यास सांगितले आहे; परंतु समुदाय आरोग्य कर्मचारी या मानधनावर नाराज आहेत. त्यांना पालिकेकडून दरमहा १२ हजार रुपये दिले जातात, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

केंद्र सरकारने ठरवून दिलेले मानधन दिले जात आहे. प्रशिक्षणावेळीच केंद्राने ठरवून दिलेल्या मानधनाबद्दल त्यांना सांगण्यात आले. मानधनात वाढ करण्याची त्यांची मागणी असून ते आमच्या हातात नाही.
-डॉ. दक्षा शहा, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी

पालिकेचे केंद्राला पत्र
हे अतिरिक्त काम असून त्यासाठी जेवढे मानधन द्यायला हवे तेवढे दिले जात नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे काम करणार नाही, असे सामुदायिक आरोग्य कर्मचारी, अधिकारी सांगत आहेत. सीएचडब्ल्यू युनियनच्या उच्च अधिकाऱ्यांसह उच्चस्तरावर बैठकही घेण्यात आली होती; परंतु बैठकीत कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. पालिकेने केंद्राला पत्र लिहून याबाबत माहिती दिली आहे.