रत्नागिरीतील मायनिंगला बंदीवरून उच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले

रत्नागिरीतील मायनिंग बंदीवरून उच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने मायनिंगबाबत अद्याप अंतिम अधिसूचना न काढल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला धारेवर धरले. न्यायालयाचे आदेश तुम्ही का पाळत नाही, मुदत देऊनही अंतिम अधिसूचना काढायला तुम्हाला सहा वर्षे का लागतात, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. इतकेच नव्हे, तर लवकरात लवकर याबाबत अंतिम अधिसूचना जारी करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले.
रत्नागिरीच्या इकोसेन्सिटिव्ह भागात मायनिंगला बंदी असल्याने परंपरागत मायनिंग व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आज (ता. २) मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकारने अद्याप अंतिम अधिसूचना तयार न केल्याने खाणकाम करता येत नाही. त्यामुळे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असून केंद्र सरकारने लवकरात लवकर त्यावर निर्णय घेण्यात यावा. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने संताप व्यक्त करत, केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती म्हणाले, तुम्हाला न्यायालयीन आदेश पाळता येत नाही का, सहा वर्षे तुम्ही काय करत होतात, आणखी किती वेळ वाढवून द्यायचा, न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय तुम्ही काम करू शकत नाही का, असे सवाल करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला. तसेच लवकरात लवकर अंतिम अधिसूचना जारी करा, त्यासाठी राज्य सरकारची मदत घ्या, असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी २२ जुलैपर्यंत तहकूब केली.