पालिकेचे कंत्राटदारांना अभय

पालिकेचे कंत्राटदारांना अभय
दंडवसुलीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आमदारांचा आरोप; मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मुंबई महापालिकेने विविध कामात कंत्राटदारांना आकारण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम वसूल केलेली नाही. थकीत दंड सुमारे २०० कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन कंत्राटदारांना अभय देत असल्याचा आरोप करत सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडून याबाबत खुलासा मागितला.

मुंबई पालिकेने विविध कामात कंत्राटदारांना २०० कोटींहून अधिक रकमेचा दंड ठोठावला असून अद्यापही या दंडाची वसुली करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी काही लोकप्रतिनिधींनी जानेवारीमध्ये महापालिकेकडे तक्रारही दाखल केली आहे. आमदार सुनील राऊत, राजन साळवी, झिशान सिद्दिकी, रमेश कोरगावकर, अजय चौधरी, संजय पोतनीस, ऋतुजा लटके, डॉ. राहुल पाटील यांनी याबाबत अधिवेशनात मंगळवारी (ता. ९) प्रश्न उपस्थित करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेमध्ये अनेक वादग्रस्त अधिकारी कार्यरत असून त्यांचे कंत्राटदारांशी संगनमत असून त्यांनी कोट्यवधींची कंत्राटे दिल्याचे निदर्शनास आल्याचा आरोपही या आमदारांनी यावेळी केला. या प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून दंडाची वसुली करावी, तसेच दोषींविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणीही या आमदारांनी केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर उत्तर देताना हे अंशतः खरे असल्याचे सांगितले. थकीत दंडापैकी काही रक्कम वसूल करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. पालिकेच्या जल अभियंता विभागामार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांत सन २०२२-२३ मध्ये कंत्राटदाराकडून १.६२ कोटी व सन २०२३-२४ मध्ये २.१९ कोटींचा दंड पालिकेने वसूल केला आहे. पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प विभाग, यांत्रिकी व विद्युत विभाग, मलनिःसारण प्रचलन व मलनिःसारण प्रकल्प या विभागांकडून विविध कामांत कंत्राटदारांना ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम वेळोवेळी वसूल करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
..
लवादाकडे सुनावणी
महापालिकेच्या पूल विभागाच्या सन २०२३-२४ मध्ये विविध कामांत कंत्राटदारांना ७७.९९ लाखांपेक्षा अधिक रकमेचा दंड ठोठावण्यात आला असून, त्यापैकी आतापर्यंत ७३.३९ लाखांची वसुली करण्यात आली आहे. रस्ते विभागामार्फत सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या पाच निविदांतील कंत्राटदारांना विविध कारणांसाठी शहर विभागात ६४.६० कोटी, पश्चिम उपनगरात २३.३६ कोटी व पूर्व उपनगरात २३.३० कोटी इतका दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही दंडाची रक्कम कंत्राटदारांच्या देयकांमधून वसूल करण्यात येत आहे. तसेच, शहर विभागातील दंड वसूल करण्याबाबत लवादाकडे सुनावणी सुरू आहे. लवादाच्या आदेशानुसार पालिकेमार्फत नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अधिवेशनात आज सांगितले.