दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी पैसे नाहीत!

दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी पैसे नाहीत!
उच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : दिव्यांग तसेच गतिमंद विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून दूरदर्शन तसेच आकाशवाणीच्या माध्यमातून या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येणार होते, मात्र त्याऐवजी युट्यूबद्वारे शिक्षण देण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला. त्यातच युट्यूबद्वारे शिक्षण देण्यासाठी पुरेसे पैसे शासनाकडे नसल्याची माहिती न्यायालयात उघडकीस आली आहे. उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत शिक्षणासाठी काय पावले उचलणार, त्याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश केंद्र तसेच राज्य सरकारला दिले आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेऊ शकत नसल्याने  त्यांना वेगळ्या पद्धतीने शिक्षण देणे आवश्यक आहे, मात्र सरकार अशा विद्यार्थ्यांसाठी प्रयत्न करत नसल्याचा दावा करत दिव्यांग तसेच गतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या  अनामप्रेम  व नॅब या संस्थांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी (ता. ९) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या दोन संस्थांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, ‘या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हे प्रोग्रॅम रेडिओ किंवा टेलिव्हिजनवर दाखवण्यात यावे.’ त्यावर सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, ‘दूरदर्शन किंवा आकाशवाणीवर हा कार्यक्रम एकदाच दाखवता येईल, तो स्लॉट चुकल्यास विद्यार्थ्यांना पुन्हा तो कार्यक्रम पाहता येणार नाही.’ खंडपीठाने याची दखल घेत राज्य सरकारला नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले तसेच राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारला करण्यास सांगत खंडपीठाने सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली.