पोलिसांनी संवेदनशीलता दाखवायला हवी होती

पोलिसांनी संवेदनशीलता दाखवायला हवी होती
बदलापूरप्रकरणी न्यायालयाचे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पोलिसांनी कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. बदलापूर पोलिसांनी या प्रकरणात जरा तरी संवेदनशीलता दाखवायला हवी होती, अशा शब्दांत न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या नाकर्तेपणावर संताप व्यक्त केला. इतकेच नव्हे; तर या घटनेनंतर संबंधित शिक्षिकेने माहिती पोलिसांना का दिली नाही, असा सवाल करत याबाबत थेट सरकारलाच जाब विचारला.
बदलापूर येथे दोन चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या घटनेचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले. या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत स्यूमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर आज (ता. २७) न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीला तपासाची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्यानुसार महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी तपासाची कागदपत्रे खंडपीठासमोर सादर केली. घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या दिरंगाईवर तसेच तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत खंडपीठाने सरकारला खडे बोल सुनावले. पीडित मुलीची तपासणी पुरुष डॉक्टरकडून का करण्यात आली, त्या मुलींना वर्गशिक्षिकेने पुरुषासोबत स्वच्छतागृहात पाठवले होते, वर्गशिक्षिका दोषी ठरत नाही का, शिक्षिकेचे हे कृत्य पोक्सो कायद्याच्या कलम १६ अन्वये येत नाही का, असे असेल तर वर्गशिक्षिकेला आरोपी का करण्यात आले नाही, लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेबद्दल तातडीने पोलिसांना माहिती देणे हे वर्गशिक्षिकेचे कायदेशीर कर्तव्य नाही का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. त्यावर महाधिवक्ता सराफ यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, संबंधित शिक्षिकेने या घटनेबाबत प्राचार्यांना माहिती दिली होती. त्यामुळे तिला अजून आरोपी करण्यात आले नाही. तसेच घटनेचा एसआयटीमार्फत अधिक तपास सुरू असून जबाबदार असलेल्या सर्वांवर कारवाई केली जाणार आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ३ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
...
सातच्या आत घरात मुलांना का नाही?
सुनावणीवेळी न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुलांच्या समाजमाध्यमांच्या अतिवापराबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच याबाबत मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाले. न्यायमूर्तींनी सातच्या आत घरात या चित्रपटाचा दाखलादेखील दिला. सातच्या आत घरात मुलींनीच का, मुलांनी का येऊ नये, असा सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला.
...
न्यायालय काय म्हणाले?
- लहान वयापासूनच मुलांची मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यांना लैंगिक समानतेबद्दल शिक्षित आणि संवेदनशील बनवण्याची गरज आहे.
- समाजात पुरुषी वर्चस्व आणि अराजकता कायम आहे. म्हणूनच मुलांना लहानपणापासूनच योग्य आणि अयोग्य वर्तन शिकवणे आवश्यक आहे.
- पीडित मुलींपैकी एका मुलीला आणि तिच्या कुटुंबीयांना त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी पोलिस ठाण्यात येण्यास सांगण्यात आले. बदलापूर पोलिसांनी त्यांच्या घरी जाऊन जबाब नोंदवण्याचा प्रयत्नही केला नाही. पोलिसांच्या तपासात गंभीर त्रुटी आहेत.
- जोपर्यंत आपण आपल्या मुलांना समानतेबद्दल घरी शिकवणार नाही, तोपर्यंत काहीही होणार नाही. निर्भयासारख्या कायद्यांचाही उपयोग होणार नाही.
- लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी विविध कायदे आहेत, नियम आहेत, शिक्षेची तरतूद आहे; पण त्याची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही.