‘नॉन क्रिमिलेअर’ असल्यास उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द

‘नॉन क्रिमिलेअर’ असल्यास उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द
ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाच्या पाठपुराव्याला यश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता २४ : ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअरसोबत उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक होते, परंतु राज्य सरकारने उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबतचा शासन निर्णय २० सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केला आहे. यामुळे ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाच्या या पाठपुराव्याला मिळाले आहे.
ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाच्या वतीने उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करण्यात यावी, यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला होता. नुकतीच १९ सप्टेंबर रोजी मंत्री अतुल सावे यांची शिवगड येथील शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन या मागणीबाबत ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे महासचिव राम वाडीभष्मे यांनी चर्चा केली, तसेच १२ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व ओबीसी विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांना या मागणीबाबत पत्र दिले होते. दरम्यान, शासनाने जारी केलेल्या या निर्णयामध्ये ‘राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.’ असे नमूद करण्यात आले आहे.

...
शासन निर्णयामुळे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता उत्पन्नाचा दाखला रद्द केला असला तरी अर्थसहाय्य योजना, ओबीसी वित्त विकास महामंडळाच्या वतीने मिळणारे शैक्षणिक कर्ज, उच्च शिक्षणासाठी मुलींना मोफत शिक्षण योजना असली; तरी आठ लाख उत्पन्नाची अट लागू आहे, त्यामुळे अनेक होतकरू मुलींना यापासून वंचित रहावे लागणार आहे. याकरिता सरकारने फक्त शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता उत्पन्नाचा दाखला रद्द न करता सरसकट नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र असलेल्या ओबीसींना उत्पन्नाचा दाखला मागू नये, तसेच सर्व शासकीय व निमशासकीय महाविद्यालयात हे शासन निर्णय कार्यवाहीत आणावेत व या पत्रकानुसार महाडिपीटी पोर्टलवर बदल करणे आवश्यक आहे.
- राम वाडीभष्मे, महासचिव, ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ