शिक्षकांची रिक्त पदे, टप्पा अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद महत्त्वाची

शिक्षकांची रिक्त पदे, टप्पा अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद महत्त्वाची
शालेय  शिक्षणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी नवीन सरकारची होणार दमछाक
संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : राज्यात लवकरच स्थापन होणाऱ्या नवीन सरकारपुढे शालेय शिक्षण विभागात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (एनईपी) हे लागू करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. या धोरणाची राज्यातील उच्च शिक्षणामध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी शालेय शिक्षण यात मागे असल्याने येथे हे धोरण लागू करताना नवीन सरकारची मोठी दमछाक होणार आहे.
देशातील बहुतांश भाजपशासित राज्‍यांमध्ये शालेय शिक्षण विभागाने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. याला अपवाद केवळ महाराष्‍ट्रच आहे. मागील काही वर्षांमध्ये शालेय शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे हे धोरण लागू होऊ शकले नाही. केवळ प्रशिक्षण आणि आदेश काढण्यामध्येच विभागाकडून सर्वाधिक वेळ घालवण्यात आला. त्यामुळे आता नवीन सरकार आल्यानंतर हे धोरण लागू करण्यासाठी अनेक कसरती कराव्या लागतील. यासाठी प्रामुख्याने टप्पा अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद, विविध शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या रिक्त जागा भरणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे त्यासोबतच शिक्षकांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षण यासाठीचा मोठा कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे.
राज्यात सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रम आराखड्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावर समाधान होईल अशा प्रकारची योग्य वाटचाल अद्याप शालेय शिक्षण विभागाकडून होताना दिसत नाही. शिक्षणतज्‍ज्ञांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांचे निरसन होत नसल्याचे तज्‍ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे एकूणच या आराखड्याची पुन्हा एकदा फेरउजळणी करून त्यासाठीचा एक अधिकृत प्रस्ताव तयार करणे आवश्यक आहे.
सुधारित पद्धतीने हा आराखडा जाहीर करून त्यावर शासन निर्णय काढणे आणि त्यानुसारच पाठ्यपुस्तक निर्मिती आवश्यक असल्याचे मत राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष व शिक्षणतज्‍ज्ञ महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केले.

राज्य शिक्षण मंडळ धोक्यात
राज्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर इतर मंडळाच्या शाळांचा लोंढा दिवसेंदिवस वाढत आहे. मंत्रालयातील अधिकारीवर्गाकडून वाटेल त्या संस्थांना वाटेल त्या मंडळाच्या परवानग्या दिल्या जात आहेत. यामुळे राज्यातील शिक्षण मंडळाच्या शाळा आणि एकूणच राज्य शिक्षण मंडळदेखील धोक्याच्या वळणावर येऊन पोहोचले आहे. पालकांची प्रचंड मोठी आर्थिक पिळवणूक होत असताना त्यावर कोणताही वचक बसेल अशा स्वरूपाची कारवाई केली जात नाही. यामुळे पालकवर्गात प्रचंड मोठा असंतोष निर्माण होताना दिसतोय.

बृहत आराखडा दावणीला
शालेय शिक्षण विभागाच्या मूळ धोरणानुसार कोणत्याही शाळांची मान्यता अथवा परवानगी देण्यासाठी त्या-त्या ठिकाणची लोकसंख्या, तेथील मागणी यांचा विचार केला जातो. बृहत आराखडा निश्चित केला जातो, मात्र मागील काही वर्षांत हा आराखडाच दावणीला बांधून अधिकारीवर्गाकडून वाटेल त्या ठिकाणी इंग्रजी आणि इतर माध्यमांच्या शाळांना मंजुरी दिली जाते, हे रोखण्याचे आव्हान या नवीन सरकारपुढे असेल.

मराठी शाळा देशोधडीला
राज्यात राबवण्यात येत असलेल्या विविध धोरणांमुळे राज्यातील मराठी शाळा प्रचंड मोठ्या संकटात सापडल्या आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी मराठीच्या नावे टाहो फोडणाऱ्या स्वयंघोषित मराठी तज्‍ज्ञांकडे आणि सरकारकडेही कोणतेच ठोस पर्याय आणि कार्यक्रम नव्हते, त्‍यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा वाचवता आल्या नाहीत. त्यामुळे नवीन सरकारने यावर चांगले पर्याय शोधून, तज्‍ज्ञांशी चर्चा विनिमय करून राज्यातील मराठी शाळा वाचविण्यासाठी पाऊल उचलण्याची अपेक्षा शिक्षणतज्‍ज्ञ विश्वनाथ दराडे यांनी व्यक्त केले.

पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रश्न
नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करताना राज्यातील सर्वच सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि त्यासोबतच इतर शैक्षणिक सुविधांसंदर्भात खूप मोठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या सध्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये दुपटीहून अधिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करणे सोपे होईल, अन्यथा ते केवळ सोपस्कार ठरतील, असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

बेभरवशाचा कारभार
मागील १५ वर्षांहून अधिक काळ मंत्रालयातील शालेय शिक्षण विभागात काही अधिकारी ठाण मांडून बसले आहेत. त्यातील काही अधिकाऱ्यांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात एक मक्तेदारी बनली आहे. सरकार कोणाचेही आले तरी यांचा कारभार मात्र आपल्या मर्जीप्रमाणे चालतो. विद्यार्थी हिताच्या, तसेच पालक संघटनांच्या असंख्य तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जाते.

कंत्राटी कारभाराचे ग्रहण
समग्र शिक्षा अभियान, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, शिक्षण मंडळाची नऊ विभागीय कार्यालये, बालभारती यासोबत अनेक कार्यालयांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी तत्त्वाने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्‍यांच्या कामकाजावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या सर्वच विभागांमध्ये पूर्णवेळ कर्मचारी अधिकाऱ्यांची भरती होणे आवश्यक आहे.