आरटीई शुल्काचे १,८१९ कोटी थकीत

आरटीई शुल्काचे १,८१९ कोटी थकीत

शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची माहिती

मुंबई, ता. १४ : राज्यातील खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांत आरटीई प्रवेशाच्या प्रलंबित शुल्काची रक्कम तब्बल एक हजार ८१९ कोटी १० लाख इतकी आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. या प्रवेशापोटी शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रति विद्यार्थी १७ हजार रुपयाहून अधिक शुल्कांची प्रतिपूर्ती केली जाते. काही वर्षांत शालेय शिक्षण विभागाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. त्याची संस्थांकडून मागणी करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर विधानसभेत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना थकीत आरटीई शुल्क परतावा देण्याबाबत विजय वडेट्टीवार, मिहीर कोटेचा, करण देवतळे, विजयसिंह पंडित, डॉ. संजय कुटे, रईस शेख आदी सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील लेखी उत्तरात दादा भुसे यांनी सध्या आरटीई शुल्काची एक हजार ८१९ कोटी १० लाख इतकी रक्कम प्रलंबित आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेला निधी वितरित करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती दिली.
-----
आतापर्यंत १,१८८ कोटी खर्च!
भुसे यांनी २०१२-१३ ते २०२३-२४ या कालावधीत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी दोन हजार ९६५ कोटी ६१ लाख एवढी रक्कम खर्च होणे अपेक्षित आहे. सरकारने आतापर्यंत एक हजार १८८ कोटी १८ लाख इतका निधी खर्च केलेला आहे, अशी माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी दिली. यासंदर्भात संस्थाचालकांकडून शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
--