निलंबित आयपीएस कैसर खालिद यांच्यावर फौजदारी कारवाई कधी?

निलंबित आयपीएस कैसर खालिद यांच्यावर फौजदारी कारवाई कधी?
प्रशासकीय त्रुटींमुळे सेवेतून निलंबन
मुंबई, ता. १२ ः घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेस जबाबदार असलेले तत्कालीन राज्य रेल्वे पोलिस दलाचे आयुक्त कैसर खालिद यांच्यावर फौजदारी कारवाई होईल का, हा सवाल कायम आहे. या घटनेनंतर होर्डिंगच्या परवानगीत प्रशासकीय त्रुटी ठेवल्याचे निरीक्षण नोंदवत राज्य शासनाने खालिद यांना निलंबित केले होते.
होर्डिंग दुर्घटनेनंतर राज्य सरकार आणि राज्याच्या पोलिस मुख्यालयाने खालिद यांना निलंबित केले होते. होर्डिंगला परवानगी देताना पदाचा गैरवापर, प्रशासकीय त्रुटी ठेवणे आणि परस्पर निर्णय घेणे, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
होर्डिंग उभारणारी इगो कंपनी आणि परवानगी देणारे तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्त खालिद यांच्यातील दुवा अर्शद खान यास गुन्हे शाखेने अटक केली. काहीही संबंध नसताना अर्थात कोणतीही सेवा पुरवलेली नसताना अर्शदने इगो मीडिया कंपनीकडून ५५ लाख रुपये उकळले. विशेष म्हणजे ही रक्कम कंपनीने थेट अर्शदला न देता शिवाजीनगर, गोवंडीच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या १५ ते २० व्यक्तींच्या बँक खात्यांवर जमा केली. गुन्हे शाखेने या व्यक्तींकडे चौकशी केली तेव्हा त्यांच्या खात्यात आलेली रक्कम अर्शदने काढून घेतल्याचे स्पष्ट झाले.
अर्शद आणि खालिद यांच्या पत्नीने मिळून डिझायनर पोशाखांचे उत्पादन करणारी कंपनी थाटली होती. या कंपनीत खालिद यांच्या पत्नी आणि अर्शद भागीदार, संचालक होते, अशी माहिती गुन्हे शाखेच्या हाती लागली. अर्शद गोवंडीच्या शिवाजीनगरचा रहिवासी आहे. खालिद पूर्व उपनगरांचे तत्कालीन अतिरिक्त पोलिस आयुक्त असताना दोघांचा परिचय झाला असावा, असा अंदाज पोलिसांना आहे.
तपासादरम्यान पुढे आलेल्या कागदपत्रे, नोंदीनुसार पडलेल्‍या होर्डिंगला परवानगीच नव्हती. प्रत्यक्षात पेट्रोलपंप आणि होर्डिंग असलेली जागा राज्य शासनाची मिळकत असून, पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निवाऱ्यासाठी ती रेल्वे पोलिसांना देऊ करण्यात आली होती. पुढे त्या जागेत रेल्वे पोलिसांच्या कल्याणासाठी पेट्रोलपंप थाटण्यात आला. त्या शेजारी तीन होर्डिंग उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पार पडली आणि इगो मीडिया कंपनीला ते कंत्राट मिळाले.
प्रत्यक्षात मुंबई महापालिकेच्या धोरणानुसार हार्डिंगचे क्षेत्रफळ ४०×४० चौरस फूट इतकेच असावे, असा नियम होता, मात्र तो इगो मीडियाने धाब्यावर बसवत तेथे १२०×७० अर्थात ८,४०० चौरस फुटांची होर्डिंग उभारली. तसेच या जागेत चौथे हार्डिंग उभारण्याची परवानगी इगो मीडिया कंपनीने मागितली. ती तत्कालीन आयुक्त खालिद यांनी मंजूर केली. तसेच बदली झाली त्याआधी घाईघाईत या चारही होर्डिंगचे क्षेत्रफळ वाढवण्यास आणि भाडेकरार १० वर्षांऐवजी ३० वर्षे इतका करण्यास खालिद यांनी घाईघाईत परवानगी दिल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले.
जे होर्डिंग पडले ते १२०×१४० (१६८००) इतके महाकाय होते. महापालिकेने वेळोवेळी रेल्वे पोलिस आयुक्तालय आणि इगो मीडिया कंपनीला पत्रव्यवहार करून या होर्डिंगच्या नियमबाह्य क्षेत्रफळाबाबत तक्रार केली. इगो मीडियाला हे होर्डिंग उतरवण्याबाबत नोटिसाही जारी केल्या होत्या, मात्र खालिद आयुक्त असताना आयुक्तालयाने शब्दखेळ करत ही जागा रेल्वेची (भारतीय रेल्वे) असून, त्यात महापालिका हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे प्रत्युत्तर पाठवून संभ्रम निर्माण केल्याचेही तपासादरम्यान गुन्हे शाखेला आढळले.

तपास अद्याप सुरूच
होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी अद्याप पाच आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, मात्र या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू आहे. आतापर्यंतच्या तपासात तत्कालीन आयुक्त खालिद यांना आरोपी करावे, इतके पुरावे हाती आलेले नाहीत, अशी प्रतिक्रिया गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली.