अर्ज इनहाऊस कोट्यात, प्रवेश अल्पसंख्याकमधून!

(मिशन ॲडमिशन - भाग २)
----
अर्ज इन-हाउस कोट्यात, प्रवेश अल्पसंख्याकमधून!
अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील अनागोंदी कारभार

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना देण्यात आलेल्या ५० टक्के कोट्यातील प्रवेशासाठी मागील तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी झाली आहे. अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या महविद्यालयांमध्ये संबंधित प्रवर्गातून प्रवेश पूर्ण न झाल्याने इन-हाउस कोट्यातून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेश देण्यात आल्याचे अनेक प्रकार आकडेवारीसह समोर आले आहेत.
अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी ५० टक्के, इन-हाउससाठी १० टक्के, तर व्यवस्थापन कोट्यासाठी पाच टक्के जागा उपलब्ध असतात. सर्वाधिक जागा अल्पसंख्याकांसाठी असल्याने संबंधित महाविद्यालयांकडून प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार केले जातात. २०२१-२२ ते २०२३-२४ या तीन वर्षांच्या कालावधीत मुंबई महानगर क्षेत्रासह पुणे, नागपूर, नाशिक आणि अमरावतीत असललेल्या एकूण ५१७ अल्पसंख्याक महाविद्यालयांपैकी मुंबईतील सात आणि पुण्यातील केवळ एका महाविद्यालयाने कोट्यातील नियमाप्रमाणे १०० टक्के प्रवेश पूर्ण केले, तर उर्वरित ५०९ महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे प्रवेशच झालेले नाहीत. त्यामुळे यापैकी काही महाविद्यालयांनी इन-हाउस कोट्यातील विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याकमधून, तर काहींनी इतर राखीव आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत अल्पसंख्याक कोट्याच्या नियमांना धाब्यावर बसवल्याचेही समोर आले.
--
यंदाही नियम धाब्यावर?
२०२३-२४ मधील आकडेवारीनुसार, अमरावतीत ५०६ आणि मुंबईत सात हजार २४४ विद्यार्थ्यांनी इनहाऊन कोट्यातून प्रवेशासाठी अर्ज केला होता; परंतु त्यांना थेट अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेश देण्यात आले. यामुळे या महाविद्यालयांनी नियम धाब्यावर बसविल्याने त्यांचा दर्जा रद्द करण्याची कारवाई शालेय शिक्षण विभागासह अल्पसंख्याक विभागाकडून होणे आवश्यक होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून यंदाही त्याच धर्तीवर प्रवेश होण्याची भीती सिस्कॉमच्या शिक्षणप्रमुख वैशाली बाफना यांनी व्यक्त केली.
--
नियम काय सांगतो?
भाषिक, धार्मिक पातळीवर अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या शाळा-महाविद्यालयांना त्याच अल्पसंख्याकांतील ५० टक्के जागांवर प्रवेश देणे बंधनकारक असते. हे प्रवेश सलग तीन वर्षे होत नसल्यास त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा काढून घेण्यासाठी संबंधित विभाग कारवाई करू शकतात. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने ‘एपी मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्ट‍िट्यूट’ या संस्थेसंदर्भात निकाल देताना अल्पसंख्याकांचे सर्व प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची अजूनही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
--
एकही प्रवेश न झालेली महाविद्यालये
मुंबई ५५
नागपूर १०
अमरावती ४
पुणे ४
--
५० टक्के प्रवेश न झालेली महाविद्यालये
मुंबई १७०
पुणे ३६
नाशिक ५
अमरावती ५