झोपु इमारत पाडण्याची पत्रकाराची मागणी फेटाळली

झोपु इमारत पाडण्याची पत्रकाराची मागणी फेटाळली
उच्च न्यायालयाने ठोठावला एक लाखाचा दंड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः कांदिवली पूर्वेतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत (झोपु) बांधण्यात आलेल्या सहा विंगची इमारत पाडण्याच्या मागणीसाठी एका पत्रकाराने केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १७) फेटाळून लावली. ही याचिका कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पत्रकाराला एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. तसेच ही रक्कम महाराष्ट्र राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले.
बाणडोंगरी एकता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका
वृत्तवाहिनीशी संबंधित पत्रकार अंकुश जयस्वाल यांनी केली होती. या इमारतीचे बांधकाम करताना २०२१च्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) ४५ मीटर अंतराच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे उल्लंघन केले होते. ही इमारत महामार्गाच्या मध्यभागापासून फक्त ३० मीटर अंतरावर आहे. तसेच इमारत बांधताना अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केले असून, इमारतीसाठी सरकारी जमिनीचा गैरवापर आणि इमारत बांधताना १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर अतिक्रमण केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला होता.
दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांनी २०१९मध्ये याच आशयासारखी केलेली याचिका सप्टेंबर २०२२मध्ये फेटाळली होती. याकडे मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच सध्याच्या याचिकेतदेखील कोणत्याही प्रकारचे सार्वजनिक हित संबंधित नाही असे नमूद करून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. खंडपीठाने जयस्वाल यांच्या हेतूवर बोट ठेवले. जयस्वाल हे संबंधित झोपु इमारतीच्या परिसरात वास्तव्यास आहेत. तसेच त्यांच्या वडिलांना या झोपु प्रकल्पात सदनिका मिळाली होती, याकडे लक्ष वेधून या प्रकल्पातील झोपडीधारकांनी रस्त्यावर यावे, अशी याचिकाकर्त्याची इच्छा आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. हा परिसर राहण्यास धोकादायक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. तरीही ते तेथेच राहत असल्याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
...