हिंदी अनिवार्य नाही; मात्र तृतीय भाषा म्हणून उपलब्ध

हिंदी अनिवार्य नाही; मात्र
तृतीय भाषा म्हणून उपलब्ध
शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय जारी
मुंबई, ता. १८ ः राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी अनिवार्य नसली, तरी तृतीय भाषा म्हणून ती उपलब्ध असेल; परंतु विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, ती शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल, असा धोरणात्मक निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला. त्यामुळे राज्यात हिंदी भाषेवरून उठलेले वादळ शांत होणार असले, तरी तृतीयभाषेवरून वाद होण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने पहिलीच्या अभ्यासक्रमाला हिंदी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतर तो निर्णय मागे घेत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी मंगळवारी नवा शासन निर्णय जारी करीत, हिंदी भाषा अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे; मात्र हिंदीऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा शिकण्याकरिता उपलब्ध करून दिली जाईल तसेच त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. तसेच सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.