पुनर्वसन धोरणावर शिफारसींचा वर्षाव

पुनर्वसन धोरणावर शिफारसी सादर
राष्ट्रीय उद्यानातील २५ हजार नागरिकांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील सुमारे दोन हजार आदिवासी कुटुंबे आणि २५ हजार अनधिकृत वसाहतधारकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुनर्वसन धोरणावर महत्त्वाच्या शिफारसींसह निवेदन सादर करण्यात आले. त्याबाबत अनेक सामाजिक संघटनांनी शिफारशी केल्या आहेत. या धोरणानुसार, वसाहतधारकांचे पुनर्वसन उद्यानाच्या पाच किमी परिसरातच करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी खासगी जमीन मालकांसाठी टीडीआर (ट्रान्स्फर ऑफ डेव्हलपमेंट राईट्स), सहभागी भूविकसन आणि अ‍ॅकॉमोडेशन रिझर्वेशन पॉलिसी असे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, १ जानेवारी १९९५ पूर्वी निवडणूक यादीत नोंद असलेल्या वसाहतधारकांचे पुनर्वसन बंधनकारक करण्यात आले होते. या आदेशानुसार २५,००० कुटुंबांची यादी तयार झाली. यातील पहिल्या टप्प्यात ११,३५९ कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्यात आलेच; दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसन विमानतळ फनेल झोनमुळे उंचीचे निर्बंध आणि विकसकांच्या दिरंगाईमुळे रखडले आहे. न्यायालयाने विलंबाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, टीडीआर व्यवहारातील अपारदर्शकता आणि विकसकांच्या निष्क्रियतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
वॉचडॉग फाउंडेशनचे प्रमुख गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. त्यामध्ये स्पष्ट नियमावली, टीडीआर दर निश्चित करणे, सार्वजनिक देखरेख यंत्रणा तयार करणे, पर्यावरणीय व विमानतळ झोनसंबंधित नियम स्पष्ट करणे, विकसकांसाठी वेळेची अट आणि दंड ठरवणे, तसेच पुनर्वसन वसाहतींमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे.
........
महत्त्वाच्या शिफारसी :
- स्पष्ट नियमावली व टीडीआर दर ठरवावे
- देखरेख समिती व सार्वजनिक डॅशबोर्ड तयार करावा
- पर्यावरणीय झोन व विमानतळ झोनसंदर्भात स्पष्टता व आवश्यक मंजुरी घ्यावी
- विकसकांसाठी दंड व वेळेचे बंधन घालावे
- पुनर्वसन वसाहतींमध्ये पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य सेवा, वाहतूक आदी सुविधा असाव्यात
- हे धोरण सामाजिक न्याय, कायद्यासमोर जबाबदारी व पर्यावरण रक्षण यांचा समतोल साधणारे ठरावे