धारावीकरांचे पुनर्वसन मिठागरांच्या जागांवरच

धारावीकरांचे पुनर्वसन मिठागरांच्या जागांवरच
विरोधातील याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांचे पुनर्वसन मिठागरांच्या जागांवर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १०) योग्य ठरवला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित धारावीकरांचे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीतील मिठागरांच्या जागांवरच पुनर्वसन होणार आहे.
मुंबईतील मिठागरांची जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे आणि या जमिनींपैकी काही भाग हा जनहितार्थ प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात आला होता. हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने योग्य ठरवला आणि वकील सागर देवरे यांनी केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. केंद्र सरकारने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी मिठागरे कोणत्याही कारणासाठी विकसित केली जाऊ शकत नाहीत, या आपल्या धोरणात बदल करून, मिठागरांचा भाग पर्यावरणीय परवानग्या घेण्याचा अटीवर राज्य सरकारला हस्तांतरित केला होता; परंतु याचिकाकर्त्यांनी केंद्राच्या बदललेल्या धोरणाला आव्हान दिलेले नाही. शिवाय, मिठागरांना पाणथळ जागांचा दर्जा दिल्याचे किंवा जागा संरक्षित असल्याचे दर्शवणारी माहितीही किंवा ज्या माहितीचा स्रोतही उघड केलेला नाही. त्यामुळे आवश्यक त्या अभ्यासाशिवाय ही याचिका केल्याचेही न्यायालयाने देवरे यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
...
प्रकरण काय?
सागर देवरे यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांचे मुलुंडमधील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. बॅक-बे, वांद्रे-कुर्ला संकुल, तुर्भे, मानखुर्द, वाशी, माहुल, शिवडी, मुलुंड यांसारख्या भागांत भराव टाकून विविध पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात आले. परिणामी, या परिसरातील पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत असताना मिठागरांच्या जागा पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाने पर्यावरणाचा आणखी ऱ्हास होईल, असा दावाही याचिकेत केला होता. ७ ऑगस्ट आणि ३० सप्टेंबर रोजीच्या दोन्ही सरकारी ठरावांनुसार, २५५.९ एकर मिठागरांची जागा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली होती. दुसरीकडे, वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर १९ मार्च २०१४ रोजी निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने पाणथळ जागा संरक्षित करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. तथापि, २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी केंद्र सरकारने आपल्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनाच्या नियमांतील पाणथळ जागांच्या व्याख्येतून मिठागरांना वगळले. त्यानंतर मार्च २०२२मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने अधिसूचना काढली. त्यानंतरही राज्य सरकारने परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी मिठागरांच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याचा ठराव ७ ऑगस्ट रोजी केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.