महावितरणची माघार

महावितरणची माघार
वीज आयोगाकडून कानउघाडणी
बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : राज्यातील लाखों वीजग्राहकांच्या माथी खासगी वीज प्रकल्पाची अतिरिक्त महागडी वीज मारण्याचा महावितरणचा डाव फसला आहे. विजेची वाढती मागणी आणि महानिर्मितीचे अनेक वीज संच जुने झाल्याचे कारण पुढे करत महावितरणने खासगी वीज कंपनीकडून पुढील पाच वर्षांसाठी तब्बल एक हजार मेगावॉट वीज खरेदी करण्याचा घाट घातला होता; मात्र महावितरणने नुकतेच सौर, पवन ऊर्जा प्रकल्पातून वीज खरेदी करण्यासाठी करार केलेले असताना आणखी औष्णिक प्रकल्पातून एक हजार मेगावॉट वीज घेण्याचे कारण काय, अशी विचारणा केल्याने महावितरणने सपशेल माघार घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील वीजग्राहकांवर भविष्यात पडणारा अतिरिक्त विजेचा भार हलका झाला आहे.

राज्याची विजेची कमाल मागणी सुमारे २७ हजार मेगावॉटच्या घरात आहे. सध्या असलेल्या ३५ हजार मेगावॉटहून अधिकच्या वीज खरेदी करारातून महावितरणकडून ही मागणी पूर्ण होते. तसेच भविष्यात विजेची वाढणारी मागणी विचारात घेऊन महावितरणने गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ४० हजार मेगावॉटहून अधिक वीज सौर, पवन, उदंचन प्रकल्पातून वीज घेण्याबाबत दीर्घकालीन करार केले आहेत. त्यामुळे २०३०पर्यंत राज्याची विजेची क्षमता ८१ हजार मेगावॉटपर्यंत जाणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीज उपलब्ध होणार असतानाही महावितरणने विजेची वाढती मागणी आणि महानिर्मितीचे अनेक वीज संच जुने झाले असून, त्यातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती होत नसल्याचे कारण देत २०२५-३० या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मध्यम वीज खरेदी करारद्वारे तब्बल एक हजार मेगावॉट वीज खरेदी करण्यासाठी मंजुरी मिळावी, म्हणून आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती; मात्र आयोगाने तुम्ही नुकतेच अनेक वीज खरेदी करार केले असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात हरित ऊर्जानिर्मिती होणार आहे, त्याचबरोबर महानिर्मितीच्या प्रकल्पाबाबत त्यांनाच बाजू मांडू द्या, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निरुत्तर झालेले महावितरण बॅकफूटवर गेले असून, त्यांनी आपली याचिका मागे घेतल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत महावितरणकडे विचारणा केली असता प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

दुहेरी भुर्दंड
महावितरणचे महानिर्मितीसोबत दीर्घकालीन वीज खरेदी करार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती होत नसल्याचे कारण देत महावितरणने इतर प्रकल्पातून वीज घेतली तरी महावितरणने महानिर्मितीला स्थिर आकार देणे आवश्यक असणार आहे. तसेच इतर प्रकल्पसोबत वीज खरेदी करार केल्यास त्यांनाही स्थिर आकार आणि विजेचे चार्जेस (व्हेरियबल) द्यावे लागतील. त्यामुळे ग्राहकांच्या डोक्यावर दुहेरी भुर्दंड पडण्याची भीती होती.

महावितरणचे सध्याचे वीज खरेदी करार पाहिले तर त्यांना नव्याने वीज करार करण्याची गरज नाही. तसेच एक्स्चेंजमधून आयत्यावेळी वीज घेण्याचा पर्याय असतानाही महावितरण आणखी एक हजार मेगावॉट वीज कोणाच्या भल्यासाठी घेणार होते, याबाबत संशयाला जागा आहे.
- डॉ. अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ

- सध्याचे एकूण ग्राहक - ३ कोटींहून अधिक
- महावितरणची कमाल मागणी - २७,००० मेगावॉट
- वीज खरेदी करार - ३५,००० मेगावॉटहून अधिक
- नव्याने केलेले करार - ४०,००० मेगावॉट
- २०३० पर्यंत एकूण क्षमता - ८१,००० मेगावॉट