सावरकर सदन स्मारकावर अद्याप निर्णय का नाही?

सावरकर सदन स्मारकावर अद्याप निर्णय का नाही?
उच्च  न्यायालयाची  राज्य सरकारला विचारणा

सकाळ  वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १५ : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे ऐतिहासिक  निवासस्थान  असलेल्या दादर येथील सावरकर  सदनाला  राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबत अद्याप निर्णय का घेतला नाही, अशी विचारणा मंगळवारी (ता. १५) उच्च  न्यायालयाने  राज्य सरकारला केली. तसेच तोंडी माहिती न देता  प्रतिज्ञापत्राद्वारे  भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

महापालिकेच्या हेरिटेज  समितीने २०१० मध्येच सावरकर  सदनाला  राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याबाबत शिफारस केल्याचे  याचिकाकर्त्यांनी  न्यायालयाच्या  निदर्शनास आणून दिले, त्याची दखल घेऊन एवढी वर्षे  लोटूनही याप्रश्नी निर्णय का घेण्यात आला नाही, अशी विचारणा मुख्य  न्या. आलोक  आराधे  आणि  न्या. संदीप मारणे यांच्या  खंडपीठाने  राज्य  सरकारकडे  केली. त्यावर २०१० मध्ये  स्थापन  केलेली समिती बरखास्त करण्यात आली असून,  मे  २०२५ मध्ये नव्याने  हेरिटेज  समिती  स्थापन  केली आहे. त्यानुसार सावरकर स्मारकाला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याबाबत सरकारकडून मुंबई महापालिकेला ९  जुलै  रोजी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची  ताटके  यांनी  न्यायालयाला  दिली. तथापि महापालिकेच्या हेरिटेज समितीने आधीच निर्णय घेतला आहे, तर नव्याने शिफारशीची आवश्यकता का, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तेव्हा ही जागा बफर क्षेत्रात येत असल्याने महापालिकेला नव्याने पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु तोंडी माहिती न देता प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला ६  ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली. तसेच तोपर्यंत  सावरकर  सदन  जैसे  थे  स्थितीत ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला.

याचिकाकर्त्यांची  मागणी काय?
छत्रपती शिवाजी पार्क परिसरातील डॉ. मधुकर बी. राऊत मार्गावर सावरकर  सदनाची  ऐतिहासिक  वास्तू  उभी आहे. महापालिकेने  जानेवारी  २०१२ मध्ये वारसास्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर  सदनच्या  नावाचा समावेश करून अंतिम  शिफारशीचा  प्रस्ताव  सरकारकडे  सादर केला होता.  तथापि इमारतीचा  पुनर्विकासाचा  घाट घातला जात असून, वारसास्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, अशी भीती  व्यक्त करून अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी  उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.