होमिओपॅथी डॉक्टरांचा उपोषणाचा इशारा

होमिओपॅथी डॉक्टरांचा उपोषणाचा इशारा
‘एमएमसी’ रजिस्ट्रेशन व ‘एफडीए’ परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी

मुंबई, ता. १५ : राज्य सरकारने ११ जुलै रोजी ‘एमएमसी’ रजिस्ट्रेशन व ‘एफडीए’संदर्भातील परिपत्रक रद्द केल्याने राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांवर अन्याय झाला असून, सरकारने हे परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी मागणी करीत राज्यातील शेकडो होमिओपॅथी डॉक्टरांनी बुधवारपासून (ता. १६) आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला. याबाबतची माहिती मंगळवारी (ता. १५) मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

होमिओपॅथी स्वाभिमान आंदोलनातर्फे डॉ. बाहुबली शहा, संतोष अवचार, जयंत रांजणे, नीलेश जाधव, शिवदास भोसले आदींनी पत्रकार परिषदेत उपोषण करण्याचा इशारा दिला. होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथी परवानगी व एमएमसी रजिस्टरमध्ये शेड्युल २८ अंतर्गत सीसीएमपी कोर्स रजिस्ट्रेशनबाबत मिळालेले कायदेशीर अधिकार देण्यात आले होते. तसेच ९ जानेवारी २०१४ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी देऊन राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची परवानगी व एमबीबीएस कॉलेजमध्ये एक वर्षाचा सीसीएमपी कोर्स सुरू केला होता. जून २०१४च्या अधिवेशनामध्ये याला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. यासाठी होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर ॲक्ट १९६०मध्ये बदल करण्यात आले. सोबतच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट १९६५मध्ये सुधारणा करीत जे होमिओपॅथी डॉक्टर्स एमबीबीएस कॉलेजमधून एक वर्षाचा सीसीएमपी कोर्स पूर्ण करतील त्यांच्यासाठी शेड्युल २८ अंतर्गत स्वतंत्र नोंदणी पुस्तिका ठेवण्यात येईल आणि त्यांची नोंदणी या स्वतंत्र नोंदणी पुस्तिकेमध्ये करण्यात येईल, असा कायदा संमत करण्यात आल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

डॉक्टरांवर अन्याय!
होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची परवानगी देण्याचा कायदा १ जुलै २०१४पासून राज्यात अमलात आला, तर ८ जुलै २०१४ रोजी राजपत्रामध्ये हा कायदा प्रसिद्ध झाला. परंतु गेल्या १० वर्षांपासून ही नोंदणी मिळत नव्हती. १५ जुलै २०२५ पासून ही नोंदणी देण्यात येणार होती; मात्र राज्य सरकारने अचानक निर्णय घेत नोंदणी रद्द केली आणि एफडीएचे परिपत्रक रद्द केले. हा राज्यातील एक लाख होमिओपॅथी डॉक्टरांवर मोठा अन्याय असल्याचे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.