न्यायालयीन देखरेखीची आवश्यकता नाही!

न्यायालयीन देखरेखीची आवश्यकता नाही!
पानसरे हत्याप्रकरणी याचिका निकाली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या निर्घृण हत्येच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १८) निकाली काढली. या हत्या प्रकरणाशी संबंधित खटला कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असून न्यायालयीन देखरेखीची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना नोंदवले.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापन डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाप्रमाणेच पानसरे यांच्या हत्येच्याही सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतने तिरोडकर यांनी २०१५ मध्ये फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेत पानसरे यांची मुलगी आणि सुनेनेही हस्तक्षेप याचिका करून प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. तिरोडकर यांची याचिका शुक्रवारी न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीनुसार एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. पुढे न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवले. या दोन्हींनी तपासाच्या प्रगतीबाबत अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार तपास यंत्रणांनी प्रकरणाचा सर्व पैलूंनी बारकाईने तपास केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले होते. याशिवाय सत्र न्यायालयात पानसरे हत्येशी संबंधित खटल्याची नियमित सुनावणी सुरू असून २ जानेवारी २०२५पर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तिरोडकर यांची याचिका कायम ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. शिवाय, प्रकरणावर न्यायालयीन देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. याच कारणास्तव पानसरे कुटुंबीयांनी केलेली याचिकाही निकाली काढण्यात आली होती, असे नमूद करून न्यायालयाने तिरोडकर यांची याचिका निकाली काढली.