शाळेतील शिपाई पदावरून पेच

मुंबई, ता. २१ ः शासकीय, खासगी अनुदानित शाळांतील शिपाई कंत्राटी तत्त्वावर भरले जात असल्याने शाळांच्या सुरक्षेचा निर्माण झाला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात यावरून पडसाद उमटले होते. या वेळी शाळांची सुरक्षा तसेच महत्त्वाच्या कामासाठी शिपाई पद महत्त्वाचे असल्याने त्यांना नियमित वेतनश्रेणीवर घेण्यासाठी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.
बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर राज्यातील शाळांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यावर सीसीटीव्हीसह विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी शिपाई पद कंत्राटी तत्त्वावर नेमले जात असल्याने शिक्षक आमदारांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच सरकारने शिपाई पद कंत्राटीऐवजी कायमस्वरूपी नेमण्याची मागणी केली आहे.
----------------------------------------------
शिक्षणमंत्र्यांकडून बैठकीचे आश्वासन
नियमित वेतनावर शिक्षक पद असल्यास पालक आणि शाळा संस्थांचा विश्वास अधिक राहील; मात्र कंत्राटी नेमण्यात येणाऱ्या कोणत्याही शिपायांवर विश्वास नाही. त्यामुळे घटनेनंतर जबाबदारी शाळांवर ढकलली जाते. त्यामुळे वेतनश्रेणीतून हे पद भरले जावे, अशी मागणी विधिमंडळातील सदस्यांनी केली. या वेळी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
-----------------------------------------------
नोंदवलेले आक्षेप ः
- शिपाई पद पायाभूत पदात येणारे असल्याने वेतनश्रेणीतून भरल्यास शाळांना सुरक्षेची हमी मिळेल.
- शिपाई पदाच्या वेतनश्रेणीसाठी तरतूद असताना कंत्राटी पद्धतीने भरणे चुकीचे आहे.
- राज्यात सुमारे ६५ हजार शाळांमध्ये कंत्राटी शिपायांची पदे आहेत.
- कंत्राटी पदामुळे शहरी भागात १० तर ग्रामीण भागात केवळ पाच हजार रुपयांचे मानधन मिळते.
- कमी मानधन मिळत असल्याने मोठ्या प्रमाणात शिपाई मिळत नाहीत.