नऊ महिने उलटल्यावरही ‘अभिजात’ची उपेक्षाच

नऊ महिन्यांनंतरही ‘अभिजात’ची उपेक्षाच
केंद्राकडून छदामही न मिळाल्याने नाराजी

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः केंद्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला. त्याला नऊ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत असताना केंद्राकडून अभिजात मराठी भाषेच्या विकासासाठी एका छदामाचीही योजना आतापर्यंत जाहीर करण्यात आलेली नाही. यामुळे मराठी भाषकांमध्ये प्रचंड नाराजीचे सूर उमटले आहेत.
केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर त्यासाठीचे लाभ कोणते मिळतील, यासाठी मराठीच्या व्यापक हितासाठी राज्याने असंख्य वेळा केंद्राकडे विचारणा केली; मात्र त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे समोर आल्याने केंद्राच्या मराठी भाषेबद्दलच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला ३ आक्टोबर २०२४ रोजी अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्यात जल्लोष करण्यात आला. निवडणुकीतही राजकीय पक्षांनी लाभ घेतला, मात्र या निर्णयानंतर आता नऊ महिने उलटत असताना केंद्र सरकारने अभिजात मराठी भाषेच्या विकासासाठी आपल्या अंदाजपत्रकात कोणत्याही योजनेची, त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद केली नाही. दरम्यान, राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने अभिजात दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अभिजात मराठी भाषा सप्ताह दरवर्षी साजरा करण्यासाठीचे आदेश जारी केल्याने त्यावर भाषा, साहित्य अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांकडून आक्षेप घेतले जात आहेत. केंद्राची योजना असताना त्यासाठी एकही रुपयांचा निधी का आला नाही, याचा जाब केंद्राला विचारायचे सोडून राज्याच्या पैशावर केंद्राच्या योजनेचा सप्ताह राज्यात कशासाठी साजरा केला जातोय, असा सवाल केला जात आहे.
...
राज्य सरकार राज्यात अभिजात भाषा सप्ताह महाराष्ट्रातील करदात्यांच्या पैशातून करते आहे. ही योजनाच राज्याची नाही. त्यामुळे हा ‘अब्दुल्ला शादी में बेगाना दिवाना’ असा प्रकार ताबडतोब थांबवावा.
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, सदस्य, राज्य भाषा सल्लागार समिती
...
काय आहेत आक्षेप?
- नऊ महिने उलटूनही राज्य सरकार हे केंद्र सरकारला जाब विचारू शकत नाही
- केंद्राने मराठी विकासासाठी एका छदामाचीही योजना जाहीर का केली नाही?
- केंद्राने कॅबिनेटमध्ये निर्णय केला; मात्र त्यापुढे काहीच केले नाही.
- केंद्राची योजना; मात्र राज्याचे पैसे खर्च का होणार?
- मराठीचा अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव १० वर्षे का अडवून धरला?
- महायुती अडचणीत असल्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर निर्णय