कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाचा निर्णय वैध - उच्च न्यायालय

कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाचा निर्णय वैध
धनंजय मुंडे यांना दिलासा, विरोधातील दोन्ही याचिका फेटाळल्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : राज्याच्या तत्कालीन कृषी विभागाने शेतीपूरक साहित्य खरेदीसाठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयाला नुकतेच उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले. तसेच, त्याविरोधात दाखल दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना दिलासा मिळाला आहे. तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन प्रक्रिया राबवल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने निर्णय वैध ठरवताना नमूद केले.
राज्य सरकारच्या १२ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन केले होते; परंतु या प्रक्रियेत तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी घोटाळा केल्याचा दावा करून ॲग्री स्प्रेयरर्स टीएएम असोसिएशन आणि उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी जनहित याचिका केल्या होत्या; परंतु थेट लाभ हस्तांतरण योजना व विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही. त्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.
याचिकाकर्ते केवळ आपल्या व्यवसायाच्या हितासाठी न्यायालयात आले असून या प्रकरणाचा वापर करून अनेकांनी सरकारच्या तत्कालीन धोरणावर चुकीचे भाष्य केले. तुषार पाडगिलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर केला. त्यांनी स्वतःच्या खासगी हितासाठी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली; पण निर्णय विरोधात जाईल, हे लक्षात येताच त्यांनी नागपूर न्यायालयात याचिकेच्या नावाखाली काही शेतकऱ्यांना पुढे करीत तिथेही न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची ही कृती दंडास पात्र असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने पाडगिलवार यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि दंडाची रक्कम चार आठवड्यांत उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आणि तसे न केल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे वसुलीचे आदेशही दिले.