प्रदूषणकारी ‘रेडीमिक्स’ला नियमांचा फास

प्रदूषणकारी ‘रेडीमिक्स’ला नियमांचा फास
मुंबईत प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र धोरण; २० हजार चौ.मी. जागा बंधनकारक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : शहरात वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांना नियमांचा फास बसणार आहे. महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) लवकरच कडक स्वतंत्र धोरण राबवणार आहे. यानुसार प्रकल्पासाठी २० हजार चौरस मीटर जागेचे बंधन असून शाळा, रुग्णालये, महाविद्यालये आणि मुख्य महामार्गांपासून किमान एक किमीचे अंतर अशा अटी असणार आहेत. हे धोरण लागू झाल्यानंतर अनेक प्रकल्प बंद पडण्याची भीती असून, बांधकाम क्षेत्रावरील खर्चाचा भारही वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्‍यक्त करण्यात येत आहे.

नव्या धोरणानुसार आरएमसी प्रकल्पासाठी किमान २० हजार चौरस मीटर जागा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याशिवाय शाळा, रुग्णालये, महाविद्यालये तसेच मुख्य महामार्गांपासून किमान एक किलोमीटरचे अंतर ठेवण्याची सक्त अट असणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा खूपच कमी होती. त्यामुळे अनेक प्लांट्स नागरी वस्त्यांच्या अगदी जवळ कार्यरत होते. या धोरणामुळे अशा युनिट्सवर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सध्या राज्यभरात अनेक आरएमसी प्रकल्पांना कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्व लागू नाही. त्यामुळे आवाज, धूळ आणि इतर घातक प्रदूषकांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. एमपीसीबीने उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार ही नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दोन महिन्यांपासून या धोरणावर काम सुरू आहे.
मुंबईसाठी वेगळी नियमावली आखण्यामागे स्थानिक अडचणी आणि शहरातील घनदाट वसाहती हे कारण आहे. प्रस्तावित नियम शहरात प्रत्यक्षात राबवता येतील का, यावर सध्या विचारमंथन सुरू आहे. जागेची उपलब्धता आणि लोकसंख्येची घनता लक्षात घेता, हे निकष पूर्ण करणे अनेक आरएमसी प्रकल्पांसाठी शक्य होणार नाही, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईतील अनेक प्रकल्प बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
----
कठोर पण आवश्‍यक!
नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर आरएमसी उद्योगावर मोठा परिणाम होणार आहे. एकीकडे पर्यावरण रक्षणासाठी पाऊल उचलले जाणार असले तरी अनेक प्रकल्पांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. बांधकाम क्षेत्रालाही त्याची किंमत मोजावी लागू शकते. या अटी कठोर असल्या तरी प्रदूषण रोखण्यासाठी त्या आवश्‍यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
.........
प्रकल्पांसाठी अटी
- २० हजार चौरस मीटर जागा
- शाळा, रुग्णालये आणि महामार्गापासून एक किलोमीटर दूर