दाेन आठवड्यांत अहवाल सादर करा!

दाेन आठवड्यांत
अहवाल सादर करा!

शालेय मुलांच्या सुरक्षाप्रकरणी सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : बदलापूर लैंगिक अत्याचार घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने केलेल्या शिफारशींचे काटेकोर पालन होते की नाही, याबाबत पाहणी सुरू असल्याची माहिती शुक्रवारी (ता. ८) राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत मागण्यात आली असता न्यायालयाने दोन आठवड्यांचीच मुदत दिली.

शालेय मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने समितीने सुचवलेल्या शिफारशींची राज्यातील सर्व शाळांत अंमलबजावणी करा. तसेच शाळांमध्ये या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही, याची पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या दिले होते. न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आणि पाहणीचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी अतिरिक्त सरकार वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाकडे केली. सरकारने शुक्रवारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्याने मंत्रालयालाही सुट्टी होती. परिणामी, हा अहवाल सादर करण्याबाबत माहिती देण्यासाठी संबंधित अधिकारी उपस्थित नाहीत. त्यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. त्यावर एवढी मुदत दिली जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत सरकारला दिली व सुनावणी २० ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. बदलापूरच्या शाळेत घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी निवृत्त न्या. साधना जाधव, न्या. शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीने केलेल्या सूचना आणि शिफारशी स्वीकारून राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. तसेच त्या अध्यादेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याचेही राज्य सरकारने याआधीच न्यायालयाला माहिती दिली होती.
-----
समितीच्या काय आहेत शिफारशी?
शाळांच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करणे, पोलिसांमार्फत शाळेतील कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणे आणि शाळेत किंवा त्या परिसरात असताना, तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करतानाच्या मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी घेणे, मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्शातील फरक करायला शिकवावे, इत्यादी शिफारशी केल्या होत्या.