श्वानगृहाचा प्रस्ताव १५ वर्षे धुळखात

श्वानगृहाचा प्रस्ताव १५ वर्षे धूळखात
२२ वर्षांत १६ लाख मुंबईकरांना भटक्या कुत्र्यांचा चावा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : दिल्लीच्या रस्त्यावरून भटक्या कुत्र्यांना कायमस्वरूपी निवारा केंद्रात ठेवण्याचा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयाची देशभर चर्चा सुरू असताना मुंबई महापालिकेचा भटक्या कुत्र्यांसाठी श्वानगृह उभारण्याचा प्रस्ताव तब्बल १५ वर्षांपासून बासनात गुंडाळून ठेवल्याची माहिती मिळत आहे. दुसरीकडे मुंबईत कुत्र्यांचा उच्छाद वाढला असून, गेल्या २२ वर्षांत १६ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे.
राज्य शासनाने श्वानगृहासाठी पालघर तालुक्यातील १८ एकर जमीन केवळ एका कोटी रुपयांत देऊ केली होती; मात्र ७५ हजार कोटींच्या अंदाजपत्रकाची उलाढाल करणाऱ्या आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिकेने जागा विकत घेण्यासाठी पैसे नाहीत, असा दावा करीत प्रस्तावाला बगल दिल्याचे सांगितले जात आहे.
मुंबईतील लोकसंख्येच्या प्रचंड वाढीसोबत भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे. पहाटे कामावर जाणारे, रात्री उशिरा घरी परतणारे चाकरमानी तसेच कचरावेचकांना कुत्र्यांचा त्रास सहन करावा लागतो. अनेकदा उपाशी कुत्र्यांचे थवे नागरिकांवर हल्ला करतात. उपासमारी, अपघात, आजार आणि हिंसक वागणूक ही रोजची समस्या झाली आहे.
...
हा विषय आरोग्य विभागाकडे होता. तो २०१८पासून आमच्याकडे आला आहे. प्रस्ताव जुने असून तपासून माहिती दिली जाईल. मात्र कुत्रांशी संबंधित निर्णय वेळोवेळी घेत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचनात आला असून, त्यावरही विचारविनिमय केला जाईल.
- डॉ. कलिमपाशा पठाण, महाव्यवस्थापक, देवनार पशुवधगृह
...
१६ लाख नागरिकांना चावा
मुंबईत भटक्या कुत्र्यांचा त्रास चिंताजनकरीत्या वाढला असून, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) उघड झालेल्या आकडेवारीनुसार मागील २२ वर्षांत तब्बल १६ लाख ६० हजार नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. केवळ २०२४ या एका वर्षातच एक लाख ३५ हजार मुंबईकर कुत्र्यांच्या चाव्याचे बळी ठरले आहेत.
...
कोविड काळात संख्या घटली
कोविड काळात बहुतेक मुंबईकर घरूनच काम करीत होते. त्यामुळे २०२०-२१मध्ये कुत्रे चावण्याची संख्या एकदम घसरली. २०२० मध्ये ५३,०५१ तर २०२२मध्ये ती संख्या ७९,२५२वर गेली. महत्त्वाचे म्हणजे या काळात भटक्या कुत्र्यांना खायला मिळत नव्हते.
...
भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या :
मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांची शेवटची गणना २०१४मध्ये झाली. त्या वेळी संख्या ९५,१७२ इतकी नोंदली होती, तर २००७ मध्ये ती ७४,७६१ होती. १९९४ ते २०२३ दरम्यान एकूण ३,९९,९५१ कुत्र्यांवर नसबंदी करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
...
कोट्यवधी खर्च, परिणाम शून्य
पालिकेने कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरण, लसीकरण आणि रेबीज लशी खरेदीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. रेबीज प्रतिबंधक लशीसाठी २००३ ते २०१३ या १० वर्षांत तब्बल ३० कोटी १९ लाख ९० हजार ५७० रुपये खर्च झाले. त्यानंतरही कुत्र्यांची संख्या कमी न होता उलट वाढत गेली आहे.
...
रेबीजचे बळी
भटक्या कुत्र्यांनी चावण्याच्या प्रकारांत वाढ झाल्याने रेबीज होण्याचा धोकाही वाढला आहे. २००४ ते २०१३ या कालावधीत १६० मुंबईकरांचा रेबीजमुळे मृत्यू झाला. रेबीज हा इलाज नसलेला आजार असल्याने लक्षणे दिसू लागल्यानंतर मृत्यू टाळणे जवळपास अशक्य असते.
...
पालिकेचा ‘गायब फाईल’ प्रकार
२०१२मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग परळ (एफ/दक्षिण) यांच्याकडून श्वानगृहाबाबत माहिती देण्यात आली होती; मात्र आज ती फाईल गायब असल्याचे पालिकेने मान्य केले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते कमलाकर दरवडे यांनी माहिती मिळवण्यासाठी अनेक वेळा अर्ज, स्मरणपत्रे, अपिले केली; परंतु महापालिकेच्या आरोग्य व पशुवैद्यकीय विभागाकडून वारंवार टाळाटाळ करण्यात आली.
...
श्वानगृहच एकमेव उपाय
तज्ज्ञांच्या मते, श्वानगृह उभारल्यास उपद्रवी, चावणारे कुत्रे ताब्यात घेता येतील. आजारी, अशक्त कुत्र्यांवर उपचार करता येतील, रस्त्यांवर उपासमारी, अपघातामुळे होणारे कुत्र्यांचे मृत्यू कमी होतील. मुंबईतील ९० टक्के भटके कुत्रे कचऱ्यावर उपजीविका करतात. अशांसाठी श्वानगृह वरदान ठरू शकते. आरटीआय आकडेवारी स्पष्ट दाखवते, की मुंबईत भटक्या कुत्र्यांचा त्रास गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, नसबंदी आणि लसीकरणाच्या योजना असूनही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. पालिकेने श्वानगृह उभारणीचा प्रस्ताव तातडीने राबवला तरच नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.
...
नसबंदी, लसीकरण, गणना या योजना फक्त दाखवण्यासाठी आहेत. २५ टक्के अंमलबजावणी आणि ७५ टक्के निधी हडप हा पॅटर्न महापालिकेत चालत असल्याचा आरोप केला जातो. टेंडर प्रक्रियेत जास्त रस असल्याने श्वानगृहाचा प्रस्ताव मुद्दाम लांबवला गेला; मात्र मुंबईकरांना आपल्या जीवाला मुकावे लागत आहे. सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी.
- कमलाकर दरवडे, आरटीआय कार्यकर्ते
........
निर्बीजीकरण, रेबीज लशीवरील खर्च
२००३ ते २०१३ : ७,४५,९९,०००
२००९ ते २०२४ : २४,०३, २७,०००
...
मागील २२ वर्षांची आकडेवारी (२००३–२०२४)
भटक्या कुत्र्यांचे एकूण चावे : १६,६०,०००पेक्षा अधिक
रेबीज मृत्यू (२००४–२०१३) : १६०
...
भटक्या कुत्र्यांची संख्या
२००७ : ७४,७६१
२०१४ : ९५,१७२
नसबंदी (१९९४–२०२३): ३,९९,९५१ कुत्रे
...
खर्च (कोटी रुपये)
२००३–२०१३ : नसबंदी व लसीकरण - ७.४५
२००९–२०२४ : नसबंदी - २४.०३
२००३–२०१३ : रेबीज लस - ३०.१९
...
नेमकी समस्या काय?
- रस्त्यांवर उपाशी व हिंसक कुत्र्यांचे गट
- कचरावेचक, नागरिक व लहान मुलांवर हल्ले
- आजारी, जखमी कुत्र्यांवर उपचाराचा अभाव
...
अशा हव्यात उपाययोजना
- श्वानगृह उभारणी
- उपद्रवी कुत्र्यांना ताब्यात घेणे
- आजारी व अशक्त कुत्र्यांवर उपचार
- रस्त्यांवरील अपघाती व उपासमारीमुळे होणारे कुत्र्यांचे मृत्यू कमी करणे
...
आजारी किंवा अपघाती मित्रांसाठी श्वानगृहाची गरज आहे; मात्र यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती आहे असे वाटत नाही. उद्या जरी श्वानगृह बनवायचे झाले तरी कुत्र्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांना त्यामध्ये सहभागी करून घ्यावे. आवश्यक खर्च करण्याचीही सरकारने तयारी ठेवावी. श्वानगृह कुत्र्यांना जगवणारी हवीत, त्यांना मारणारी नकोत.
- नेहा मंडल, प्राणिमित्र