अनिलकुमार पवार यांना २० ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी

अनिलकुमार पवार यांना
२० ऑगस्टपर्यंत कोठडी
गैरव्यवहारात आर्थिक हितसंबंध जपल्याचा ईडीचा दावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह अटक करण्यात आलेल्या चार आरोपींना गुरुवारी विशेष न्यायालयाने २० ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली. पवार यांच्यासह तत्कालीन उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि त्यांचा मुलगा अरुण यांना बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अवैध बांधकाम गैरव्यवहार प्रकरणात अटक केली होती.
आरोपींनी केलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. अधिकार आणि कायद्याचा दुरुपयोग करून पालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामांना परवानगी देताना गुन्हेगारी कट रचल्याचे, आर्थिक हितसंबंध जपल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे अधिक पुरावे गोळा करण्यासाठी चारही आरोपींची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकील ॲड. कविता पाटील यांनी विशेष सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांच्या न्यायालयात केला.
दरम्यान, आरोपींच्या वकिलांनी अटकेची कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा न्यायालयात केला. ईडीचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. अवैध बांधकामांना मंजुरी, अवैध बांधकामे नियमित करणे हा निर्णय कुण्या एका अधिकाऱ्याचा नसतो. ती फाईल विविध विभागांमधील जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून आयुक्तांपर्यंत येते आणि त्यावर प्रत्येकाचे अभिप्राय आणि स्वाक्षरी असते. शिवाय ईडीने घातलेल्या छाप्यात पवार यांच्या घरातून रोख रक्कम किंवा अन्य मौल्यवान वस्तू यापैकी काहीही सापडलेले नाही. नाशिक येथे त्यांच्या नातेवाइकाच्या घरातून सापडलेल्या रोख रकमेशी पवार यांचा संबंध नाही. शिवाय आरोप सिद्ध करणारे पुरावे ईडीकडे नाहीत, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला.
-----
अवैध बांधकामास पवार जबाबदार!
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद अमान्य करताना सरकारी वकिलांनी पालिका हद्दीतील समूळ अवैध बांधकामांना तत्कालीन आयुक्त पवार जबाबदार आहेत. वसईतील ४१ अवैध इमारती उच्च न्यायालयाने पाडण्याचे आदेश दिले होते; मात्र पवार यांनी त्याकडे कानाडोळा केला. फोफावलेले अवैध बांधकाम पवार यांच्याच आशीर्वादाने सुरू होते. त्यांनी बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी २० ते २५ रुपये प्रतिचौरस फूट असा भाव ठरवल्याचे ईडीच्या प्राथमिक चौकशीतून पुढे आल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी युक्तिवादात केला.
---
हे राजकीय षडयंत्र
अनिलकुमार पवार हे महायुती सरकारमधील मंत्री दादा भुसे यांचे भाचेजावई आहेत. त्यामुळे राजकीय कुरघोडीसाठी त्यांना या प्रकरणात ईडीने गोवले, असा दावा बचाव पक्षाच्या वकिलाने न्यायालयात केला.