शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई देण्याचा निर्णय योग्यच

शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई देण्याचा निर्णय योग्यच
मुंबई-दिल्ली फ्रेट कॉरिडॉरप्रकरणी अपील फेटाळले

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मुंबई-दिल्ली मालवाहतूक रेल्वेमार्गासाठी (फ्रेट कॉरिडॉर) पालघरमधील शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहित जमिनींच्या भरपाईत वाढ करण्याचा लवादाचा निर्णय योग्यच असल्याचे निरीक्षण नोंदवून लवादाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने केलेले अपील उच्च न्यायालयाने नुकतेच फेटाळून लावले.
लवादाच्या निर्णयातील तथ्ये आणि कायदेशीर मुद्दे ‘सरळपणे समाविष्ट’ असल्याचे लक्षात घेऊन मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचे अपील फेटाळून लावले. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआय) या महामंडळासंबंधित जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी लवादाने शेजारच्या गावांमधील जमिनीचा दर विचारात घेण्याची चूक केल्याच्या एकाच मुद्द्यावर युक्तिवाद अवलंबून होता. महामंडळाने फसवणूक किंवा भ्रष्टाचाराच्या आधारावर किंवा मूलभूत धोरणाचे उल्लंघन केल्याच्या आधारावर निर्णयाला आव्हान दिले नसल्याचेही न्यायालयाने अपील फेटाळताना नमूद केले.
डीएफसीसीआयने गावातील पाच शेतकऱ्यांची जमीन २,३६२ रुपये प्रतिचौरस मीटर निश्चित भरपाईने संपादित केली. जमीन मालकांनी भरपाईची रक्कम वाढवण्यासाठी २०१८ मध्ये ठाणे लवाद न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. त्यांची बाजू ग्राह्य धरून लवादाने भरपाईची रक्कम ६,३०० रुपये प्रतिचौरस मीटर केली. त्या निर्णयाला डीएफसीसीआयने २०२१मध्ये लवाद न्यायाधिकरणाकडे आव्हान दिले. मार्च २०२४ मध्ये डीएफसीसीआयचे अपील फेटाळण्यात आले. यानंतर डीएफसीसीआयने २०२५मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेऊन लवाद न्यायाधिकरणाच्या मार्च २०२४चा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.