‘जीएसटी’ सुधारणाची अंमलबजावणी जलद गतीने करावी

‘जीएसटी’ सुधारणाची अंमलबजावणी जलद गतीने करावी
उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत
सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. २३ :  पारदर्शक आणि विकासाभिमुख करप्रणाली, दृढ निर्धाराचे प्रतीक आहे, जी व्यवसायांना सक्षम करेल आणि ग्राहकांच्या हिताला  चालना देईल. जीएसटी कररचना सुलभ करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमडळांची मान्यता देण्यात आली आहे; मात्र याची सुधारित जीएसटी स्लॅबची अंमलबजावणी जलद गतीने करावी, असे मत उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दररचना सुलभ करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिगटाने मान्यता दिली आहे. सध्या असलेल्या चार स्लॅबच्या ऐवजी आता प्रामुख्याने दोन मुख्य दर असतील. यामध्ये पाच टक्के कर आवश्यक वस्तूंवर आणि १८ टक्के कर सामान्य वस्तूंवर, तर आलिशान वस्तूंवर विशेष ४० टक्के कर आकारला जाणार आहे. या बदलानुसार अंदाजे १२ टक्के स्लॅबमधील ९९ टक्के वस्तू या पाच टक्के कर दरात, तर २८ टक्के स्लॅबमधील जवळपास ९० टक्के वस्तू १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये हलविण्यात येणार आहेत. ही जीएसटी सुधारणा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत मंजूर होण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून दिवाळीपूर्वी अंमलबजावणी करता येईल व त्यांचा सामान्य नागरिकांना फायदा घेता येईल.
 

 केंद्र व राज्य सरकारांना आवाहन आहे, की या नवीन जीएसटी सुधारणांची अंमलबजावणी जलदगतीने करावी, आवश्यक भरपाई यंत्रणा उभारावी आणि नफेखोरीविरोधी देखरेख मजबूत करावी, जेणेकरून या निर्णयाचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळेल आणि हा खऱ्या अर्थाने राष्ट्रासाठी ‘दिवाळी भेट’ ठरेल.
- अजित मंग्रुळकर, महासंचालक, आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री

जीएसटीतील नवीन बदलामुळे आवश्यक आणि महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमती कमी होतील, खप वाढेल.  जीएसटीची  कर जास्त असल्याने काही कंपन्यांना ते भरणे कठीण जात होते. दोन स्लॅब असल्याने त्याचा उद्योजकांना फायदा होईल. तसेच लघू आणि मध्यम उद्योजकांना त्याच त्या पदार्थांवर जास्त वेळा जीएसटी द्यावा  लागणार नाही.  
- चंद्रकांत साळुंखे, अध्यक्ष, एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया