खाजगी पूर्व प्राथमिकच्या शुल्क व प्रवेश नियंत्रणासाठी ईसीसीई कायद्याचा मसुदा

पूर्व प्राथमिक शाळांना नाेंदणी बंधनकारक

शुल्क व प्रवेश नियंत्रणासाठी ‘ईसीसीई’ कायद्याचा मसुदा

मुंबई, ता. २३ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा, प्ले ग्रुप, नर्सरी यांच्या शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया, अध्यापन दर्जा आणि इतर बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लवकरच नवा कायदा आणला जाणार आहे. यामुळे राज्यात सुरू असलेल्या सर्व खासगी संस्थांना नोंदणी बंधनकारक होणार आहे. राज्यातील सहा वर्षांखालील मुलांच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासाचा उद्देश साधण्यासाठी राज्यातील हा पहिला कायदा ठरणार आहे.

‘महाराष्ट्र अर्ली चाइल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन’ (ईसीसीई) या नावाचा हा कायदा असून, त्याचा मसुदा सरकारने तयार केला आहे. हा मसुदा इंग्रजीत असल्याने त्यावरून वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. हा मसुदा राज्यातील शालेय शैक्षणिक विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यानुसार कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सर्व विद्यमान पूर्व प्राथमिक शाळांनी सरकारकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर सुरू होणाऱ्या नवीन शाळांना पूर्वपरवानगी आणि नोंदणी घेणे बंधनकारक असेल; मात्र सरकारच्या अखत्यारीतील अंगणवाडी केंद्रे आणि एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत चालणारी केंद्रे या नियमांपासून वगळण्यात येणार आहेत.
२०२३मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे शालेय शिक्षण विभागाशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अभ्यास गट तयार करून पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षण प्रवेश आणि शुल्क नियंत्रणासाठी राज्यात हा पहिला मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
--
पूर्व प्राथमिक शाळांचे नियमन
या कायद्यात ‘पूर्व-प्राथमिक शाळा’ म्हणजे सहा वर्षांखालील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्राथमिक शाळांशी संलग्न नसल्या तरी नर्सरी, प्ले ग्रुप, ईसीसीई केंद्रे, ज्युनियर व सीनियर केजी यांचा समावेश आहे. नोंदणीकृत ट्रस्ट, संस्था, सहकारी संस्था, भागीदारी फर्म आणि वैयक्तिक नोंदणीकृत व्यक्तींना अशा शाळा सुरू करण्याची परवानगी राहील.
--
केवळ ५० हजार रुपये दंड
मसुद्यात नोंदणीविना चालणाऱ्या पूर्व प्राथमिक शाळांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. नोंदणी नसताना सुरू राहिल्यास तसेच हा दंड न भरल्यास रोज पाच हजार रुपयांचा अतिरिक्त दंड लागू शकतो. तसेच शाळेची नोंदणी रद्द करण्याचा सरकारला अधिकार असेल.
--
यापूर्वीचे फसलेले प्रयत्न
- १९९६मध्ये ‘महाराष्ट्र प्री-स्कूल सेंटर्स (प्रवेश नियंत्रण) कायदा’ अस्तित्वात आला होता; मात्र तो संस्थाचालक आणि खासगी क्षेत्रातील लोकांच्या दबावामुळे २०००मध्ये रद्द झाला.
- २०१२मध्ये तत्कालीन राज्यमंत्री फौझिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ सदस्यीय समितीने नवा मसुदा तयार केला होता. त्यात शुल्क संरचना, एकसंध अभ्यासक्रम व नियम सुचवले गेले; मात्र तोही संस्थाचालकांच्या दबावामुळे बारगळला.
- पूर्व प्राथमिक शिक्षण आणि गुणवत्तेसाठी पुण्यातील सिस्कॉम संस्थेने सरकारला अहवाल दिला होता; मात्र त्यावरही अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
- २०१९मध्ये ईसीसीई धोरण जाहीर करण्यात आले. त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही.