मुंबईत महापालिका शाळांच्या अस्तित्वाचा मोठा प्रश्न

मुंबईत महापालिका शाळांच्या अस्तित्वाचा मोठा प्रश्न
महापालिका प्रशासनाकडून कायदा धाब्यावर; मालाडची शाळा खासगी संस्‍थेला दिल्याने वादाला सुरुवात
मुंबई, ता. २५ ः मुंबई महापालिकेच्या चांगल्या पटसंख्या असलेल्या मराठी आणि इतर माध्यमांच्या शाळा इमारतींच्या पुनर्बांधणीच्या नावाखाली बंद केल्या जात आहेत, अशातच मालाड येथील मालवणी टाऊनशीप शाळा एका खासगी संस्थेला दिल्याने यावरून वादाला सुरुवात झाली आहे.
मालाड पश्चिम, पी उत्तर विभागातील मालवणी टाऊनशिप इंग्रजी माध्यम असलेली ही शाळा खासगीकरणापासून वाचविण्यासाठी काँग्रेसने याविरोधात आंदोलन केले असताना सरकारकडून मात्र खासगी संस्थेच्या बचावासाठी शाळेसोबत संस्थेला एक कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केल्याने वाद वाढला आहे.
मालवणी टाऊनशिप या महापालिकेच्या शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंत एकूण एक हजार १९६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण ‍घेणारे विद्यार्थी स्थानिक कष्टकरी, कामगार आदी कुटुंबातील असून, ही शाळा मागील चार वर्षांत महापालिकेच्या शिक्षकांकडून अत्यंत सुरळीतरित्या चालवली जात आहे. त्‍यामुळेच शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेचे शिक्षक शिकवत असून, २०२२, २०२३, २०२४ आणि २०२५ या चारही शैक्षणिक वर्षांमध्ये त्यांनी १०० टक्के निकालाची कामगिरी बजावली आहे, तर दुसरीकडे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अट्टाहासामुळे ‘प्रयास’ या संस्थेला दिलेल्या नववी आणि दहावीतील विद्यार्थ्यांचा मागील काही वर्षांतील निकाल हा ६४ ते ८६ टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकला नाही. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या शिक्षकांकडून शंभर टक्के निकाल देण्यात येत असताना ‘प्रयास’ संस्थेच्या शिकवणुकीमुळे गुणवत्ता कमी झाली असूनही त्यांनाच पुन्हा काम दिले जात आहे, असा सवाल शिक्षकांकडून केला जात आहे.

प्रशासनाकडून कलमच पायदळी
महापालिकेकडे शिक्षणाची जबाबदारी असून, त्यासाठी बाँब‍े म्युनिसिपल ॲक्ट-१८८८ च्या कलम ६१(क्यू) नुसार प्राथमिक शिक्षण सक्तीपेक्षाही बंधनकारकपणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. यातून प्रशासनाची सुटका नाही, मात्र प्रशासन आपल्याच कायद्याला न जुमानता खासगी संस्थांना संपूर्ण शाळाच देत असल्याने यावर मराठी भाषाप्रेमी आणि अनुदानित शाळा, शिक्षण वाचविण्यासाठी लढा देणाऱ्या विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच यासाठी महापालिका प्रशासनाला शिक्षणतज्ज्ञांकडून शिक्षणासाठीच्या कायद्याची आठवण करून दिली जात आहे.

मालवणी टाऊनशिप शाळेतील विद्यार्थी
पहिली : १५३
दुसरी : १२६
तिसरी : ११८
चौथी : १६२
पाचवी : १३५
सहावी : १४४
सातवी : १६४
आठवी : १९४

पालिका शिक्षकांचा निकाल १०० टक्के
शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेचे शिक्षक शिकवत असून, २०२२, २०२३, २०२४ आणि २०२५ या चारही शैक्षणिक वर्षांमध्ये त्यांनी १०० टक्के निकालाची कामगिरी बजावली आहे.

प्रयास संस्थेचा निकाल
शाळेतील नववी व दहावीच्या वर्गांसाठी ‘प्रयास’ या खासगी संस्थेच्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या निकालाची टक्केवारी अशी आहे.
२०२२-२३ : ६४ टक्के
२०२३-२४ : ७४ टक्के
२०२४-२५ : ८६ टक्के

महापालिका शाळेतील शिक्षणाची पूर्ण जबाबदारी संबंधित शिक्षकांवर असणे गरजेचे आहे. अन्य खासगी संस्थांना ती देणे आणि त्याबरोबरच त्यांना विशेष निधी देणे यातून चुकीच्या परंपरा निर्माण होतील. गुणोत्तर पूर्ण शिक्षण देणारे प्रशिक्षित शिक्षकच या व्यवस्थेतून बाजूला होतील. चुकीच्या दिशेने सुरू झालेली ही वाटचाल त्वरित थांबवणे गरजेचे आहे.
- महेंद्र गणपुले, ‍ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

मालवणीतील शाळा खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय हा लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर सरळ आघात आहे. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा घटनात्मक हक्क (कलम २१-अ) असून, त्याची जबाबदारी शासनाची आहे. हा निर्णय कलम १४ व २१-अ चे उल्लंघन करणारा आहे. त्‍यामुळे खासगी संस्थांच्या हाती शाळा सोपविणे म्हणजे शिक्षणाचे व्यापारीकरण व गरीब, वंचित घटकांच्या मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवणे होय.
- ॲड. सिद्धार्थ इंगळे, अधिवक्ता -उच्च न्यायालय तथा
संस्थापक अध्यक्ष -महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन (मासु)

मुंबई महापालिकेच्या शाळा या सामान्य मुंबईकरांच्या कररूपी पैशातून उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्‍यामुळे मुंबईतील जनतेचा हक्क या शाळेवर आहे. येथे सामान्य कुटुंबातील गरजू मुले शिक्षण घेत आहेत. अशा शाळा खासगी संस्थांना नफा कमविण्यासाठी आंदण देणे म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणे आहे. ‘मुलांच्या शिक्षणाचा मूलभूत हक्क’ या संविधानातील धोरणाचा भंग करणारे आहे. त्‍यामुळे मुंबई महापालिकेच्या शाळा कोणत्याही खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देऊ नयेत. पालिकेच्या शाळा या पालिकेच्याच राहायला हव्यात.
- डॉ. माधव सूर्यवंशी,
मुख्य समन्वयक, शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटर