वांद्रे रिक्लेमेशनस्थित भूखंड अदाणींकडेच

वांद्रे रिक्लेमेशनस्थित भूखंड अदाणींकडेच 
विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली  

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. २६ : वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) परिसरातील भूखंड अदाणी रियाल्टीला उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २६) फेटाळून लावल्या. त्यामुळे हा भूखंड अदाणी रियाल्टीकडून विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

न्यायालयात गेल्या आठवड्यात सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर जनहित याचिकांवरील निर्णय मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला होता. मंगळवारी निर्णय देताना या याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीआरझेड नियमावलीनुसार भराव टाकून तयार केलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देऊ शकत नाही, असा दावा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू भाथेना आणि स्थानिक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, सीआरझेड नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.  

सीआरझेड परिसरातील भूखंड विकसित करण्यावर निर्बंध असूनही, एमएसआरडीसीने जानेवारीमध्ये हा भूखंड व्यावयासिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी निविदा काढली. वांद्रे-कुर्ला संकुलासाठी १९७०च्या दशकात समुद्रात भराव टाकून जागा तयार करण्यात आली. त्यातील भराव न टाकलेली जागा ही वांद्रे रिक्लेमेशन म्हणून ओळखली जाते, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.

पर्यावरण मंत्रालयाची अट
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्यात आला. या प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी देताना भराव टाकलेल्या जमिनीचा कोणताही भाग निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जाणार नसल्याची अट घालण्यात आली होती, परंतु पर्यावरण मंत्रालयाने वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या बांधकामासाठी ही जागा वापरण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.