मुख्य न्या. आलोक आराधेंची सर्वोच्च न्यायालयात बढती

मुख्य न्या. आलोक आराधेंची सर्वोच्च न्यायालयात बढती

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २८ : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याच्या शिफारशीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने न्या. आराधे यांच्या बढतीच्या शिफारशीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला होता.

सरन्यायाधीश भूषण गवईच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृदांची याबाबात सोमवारी (ता.२५) बैठक झाली. या बैठकीत न्या. आराधे यांच्यासह पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. विपुल मनुभाई पांचोली यांच्या नावाचीही न्यायवृंदाने बढतीसाठी शिफारस केली होती. न्या. आराधे मूळचे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे, तर न्या. पांचोली हे गुजरात उच्च न्यायालयाचे आहेत. न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. सुधांशू धुलिया हे दोघे अलीकडेच निवृत्त झाले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दोन जागा रिक्त झाल्या होत्या.

आराधे यांची कारकीर्द
आराधे यांनी १९८८मध्ये वकिली सुरू केल्यानंतर २९ डिसेंबर २००९ रोजी त्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त आणि १५ फेब्रुवारी २०११ रोजी कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी तेलंगणाच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातून आराधे यांची सुरुवातीला जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात २०१६मध्ये प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर आराधे यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयात बदली झाली.
...................
आराधे यांचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहताना आराधे यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी घेऊन त्यावर निकाल दिला आहे. यात प्रामुख्याने धारावी पुनर्वसन, ठाणे दुहेरी बोगदा प्रकल्पांसह प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींची विक्री, प्रतिष्ठापना आणि नैसर्सिग स्रोतांत विसर्जनाला बंदी घालण्याचा अंतरिम आदेशही आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला होता.

श्री चंद्रशेखर यांच्या नावाची शिफारस

न्या. आराधे यांना बढती दिल्यानंतर उच्च न्यायालयात सेवाज्येष्ठतेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले न्या. श्री चंद्रशेखर यांच्या नावाची उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस न्यायवृंदाने केंद्र सरकारला केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच श्री चंद्रशेखर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.