अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश

अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश
वसईतील धोकादायक इमारतीप्रकरणी उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २८ : धोकादायक स्थितीतील इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देणाऱ्या आणि पुनर्विकासात अडथळा आणणाऱ्या वसई पश्चिम येथील चार इमारतीतील अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने दिले. पुनर्विकासात अडथळा आणणारा दृष्टिकोन प्रतिकूल ठरू शकतो. मुळात, अल्पसंख्य सदस्यांना सोसायटीतील इतर सदस्यांचा जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेश देताना नोंदवले.

अल्पसंख्य सदस्य त्यांचे हक्क आणि आक्षेप योग्य कायदेशीर व्यासपीठापुढे मांडू शकतात, परंतु असे हक्क आणि वाद कोणताही अडथळा आणण्याच्या आणि पुनर्विकासाला विरोध करण्याच्या दृष्टिकोनातून केले जाऊ शकत नाहीत, अशी टिप्पणीही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने केली. अंबाडी रोडवरील दिवाण अँड सन्स हाउसिंग एन्क्लेव्ह येथील पुष्पांजली आणि दीपांजली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या चार इमारती २८ फेब्रुवारी रोजी वसई-विरार महापालिकेने धोकादायक घोषित केल्या. यादरम्यान इमारतींच्या संरचनात्मक स्थिरता अहवालाबाबतच्या वेगवेगळ्या अहवालांमुळे वाद निर्माण झाल्यामुळे, महापालिकेने हा मुद्दा तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठवला. त्यानंतर २७ जून रोजी या समितीने इमारती धोकादायक असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे १ जुलै रोजी महापालिकेने इमारती रिकामी करण्याच्या नोटिसा सदस्यांना बजावल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या चार इमारतींतील ११३ सदस्यांपैकी बहुसंख्य म्हणजेच ९० टक्के सदस्यांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला होता आणि विकसकाची नियुक्ती केली होती, मात्र यामध्ये ११ सदस्यांनी पुनर्विकासाला आक्षेप घेतला होता, परंतु हे सदस्य पाडकामात आणि पुनर्विकासात अडथळा आणत आहेत, असा दावा करून याचिकाकर्त्या सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देऊन आणि पुनर्विकासाला अडथळा आणणाऱ्या सदस्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच इमारतींवरील पाडकाम कारवाईदरम्यान पोलिस संरक्षणात या इमारती पाडल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

१५ दिवसांची मुदत
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, इमारती खाली करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी अल्पसंख्याक सदस्यांच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर या इमारती कोणत्याही अटीविना आणि पाडकामास विरोध न करता रिकाम्या केल्या जातील, अशी हमी या सदस्यांनी दिली तरच त्यांची मागणी मान्य केली जाण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सदस्यांनी ही हमी देण्याची तयारी दाखवली. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना घरे रिकामी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली.