आठव्या महिन्यांत गर्भपातास उच्च न्यायालयाचा नकार

आठव्या महिन्यांत गर्भपातास उच्च न्यायालयाचा नकार

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २९ : सामूहिक बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला आठव्या महिन्यांत गर्भपातास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने या मुलीने तिची गर्भधारणा पुढे कायम ठेवण्याचे अहवालात म्हटल्यानंतर न्यायालयाने तिला दिलासा देण्यास नकार दिला.

याचिकाकर्तीच्या प्रजोत्पादन स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची आणि तिच्या निवडीच्या अधिकाराची आपल्याला जाणीव आहे, परंतु या विशिष्ट प्रकरणात तज्ज्ञांचे मत मान्य करणे तसेच, याचिकाकर्तीला आठव्या महिन्यांत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारत असल्याचे निरीक्षणही न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आदेशात नोंदवले. चोवीस आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास कायद्याने परवानगी आहे. परंतु, याचिकाकर्तीने हा कालावधी उलटल्यानंतर गर्भपातासाठी परवानगी मागितली होती, ती नाकारण्यात आल्यावर तिने गर्भपाताच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करून त्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.