कांदळवने हस्तांतरित का केली नाहीत?

कांदळवने हस्तांतरित का केली नाहीत?
उच्च न्यायालय : अवमानप्रकरणी सरकारी प्राधिकरणांना नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : सरकारच्या ताब्यातील कांदळवनांच्या जमिनीचा ताबा वन विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत वेळोवेळी आदेश देऊनही त्याचे पालन न केल्याची उच्च न्यायालयाने नुकतीच गंभीर दखल घेतली. तसेच संबंधित सरकारी प्राधिकरणांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केली.
याआधी न्यायालयाने आदेशाचे पालन केल्याचे दाखवा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा उच्च न्यायालयाने वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि कोकण विभागीय आयुक्तांना दिला होता. कांदळवनांची जमीन हस्तांतरण करण्याच्या मुद्द्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सचिवांची देखरेख समिती स्थापन केली होती. या समितीने कांदळवनांच्या हस्तांतरणासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालन केल्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सिडको, एमएमआरडीए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या विशेष सरकारी प्राधिकरणांसह मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. या आदेशांचे अद्याप पालन करण्यात आलेले नाही, असा दावा करून वनशक्ती या संस्थेने अवमान याचिका केली आहे. तसेच २०१८च्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश वन विभागासह प्रतिवादी सरकारी यंत्रणांना देण्याची मागणी केली आहे. शिवाय प्रतिवादींवर आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे अवमान याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी प्रतिवाद्यांच्या कृतीबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावताना त्यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण काय?
सरकारी यंत्रणांच्या निष्काळजीपणामुळे कांदळवनांवर अतिक्रमण होत आहे किंवा प्रकल्पांसाठी ती नष्ट केली जात आहेत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका संस्थेने आधी केली होती. वन विभागाकडून कांदळवनांचे अधिक चांगले संरक्षण केले जाईल. याउलट सरकारी प्राधिकरणांकडून या जमिनीचा बांधकामांसाठी गैरवापर होण्याची शक्यताही संस्थेने व्यक्त केली होती व या जमिनी वन विभागाकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. जेएनपीएकडे जवळपास ९१३ हेक्टर खारफुटी, सिडकोकडे एक हजार हेक्टर, एमएमआरडीएकडे ३५० हेक्टर आणि अनेक हेक्टर विविध जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.