अखेर त्रिभाषा धोरणाच्या समिती सदस्यांची नियुक्ती

...अखेर त्रिभाषा धोरणाच्या समिती सदस्यांची नियुक्ती
‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर आदेश

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी स्थापन केलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या सात सदस्यांची आज शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे. यात ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे, एनएसडीचे संचालक डॉ. वामन केंद्रे यांच्यासह समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव यांचा समावेश आहे.
‘सकाळ’ने डॉ. नरेंद्र जाधव समिती स्थापन होऊन दीड महिना उलटूनही समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्ती होऊ शकली नसल्याने ‘समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती कधी?’ या मथळ्याखाली २५ ऑगस्टला वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची विभागाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली. यामुळे विभागाकडून आज समितीच्या सात सदस्यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी करण्यात आला; मात्र यात डॉ. मोरे यांचा अपवाद वगळता मराठी भाषा आणि विशेषतः शालेय शिक्षणातील अध्यापन, अध्ययन आणि त्यासाठीच्या येणाऱ्या अडचणींसाठी योग्य सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली नसल्याचे सांगत मराठी भाषाप्रेमी आणि साहित्यिकांनी टीका सुरू केली आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार, राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा हिंदी लागू करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला होता. त्याविरोधात राज्यभर वादंग निर्माण झाले होते, त्यानंतर विभागाने हिंदीच्या सक्तीचा विषय मागे घेत त्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जूनला समिती स्थापन केली होती. त्या समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती मागील दोन महिन्यानंतर करण्यात आली आहे. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी देण्यात आलेल्या मुदतीनुसार केवळ २५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे.
...
असे आहेत सदस्य
समितीमध्ये डॉ. सदानंद मोरे, डॉ. वामन केंद्रे, अपर्णा मॉरिस, सोनाली कुलकर्णी-जोशी, डॉ. मधुश्री सावजी, डॉ. भूषण शुक्ल, संजय यादव.
...
शासनाने संबंधित दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले, तेव्हा महाराष्ट्राची मागणी पूर्ण झाली होती. तिथेच सरकारने थांबणे अपेक्षित होते, म्हणूनच जाधव समितीचा शासन निर्णय रद्द करण्याचीही मागणी झाली. सरकारने हिंदी वा तिसरी भाषा नको, या मताची दखलच न घेण्याचे ठरवले असेल तर पर्यायी मत मांडणाऱ्यांचे हे राज्य नाही का?
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, प्रमुख संयोजक, मराठी व्यापक हितासाठी
...
शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समितीची भाषेच्या सक्तीबद्दलची भूमिका स्पष्ट आहे. आमच्या तिसऱ्या भाषेला विरोध होता आणि समितीचा अहवाल काहीही आला तरीही आमचा विरोध कायम राहील. सरकारकडे शहापणपणा शिल्लक असेल तर त्यांनी लोकांना पुन्हा रस्त्यावर उतरायला भाग पाडू नये.
- डॉ. दीपक पवार, अध्यक्ष, शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समिती