महारेराकडून दहा महिन्यात ५३६७ तक्रारी निकाली

घरखरेदीदारांना दिलासा
महारेराकडून १० महिन्यांत ५,३६७ तक्रारी निकाली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : सर्वसामान्य घरखरेदीदारांना अनेकदा विकसकांच्या मनमनीचा सामना करावा लागतो. करारानुसार घर न देणे, अधिकचे पैसे वसूल करणे, चटई क्षेत्रफळात घोळ घालणे, असे प्रकार घडत असून, त्याबाबत संबंधितांकडून आलेल्या तक्रारींची महारेरा प्राधिकरणाकडून गंभीर दखल घेतली जात आहे. त्यानुसार महारेराने ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या १० महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ५,२६७ तक्रारींवर रितसर सुनावणी घेत निकाली काढल्या आहेत. त्यामुळे घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

घरखरेदीदार आयुष्याची कमाई गुंतवून घर खरेदी करतात, परंतु काही कारणाने त्यांना विकसकांकडून आश्वासित घर वेळेत मिळत नाही. बांधकामाची गुणवत्ता बरोबर नसणे, कराराप्रमाणे सोयीसुविधा नसणे अशा स्वरूपाच्या अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागते. या घरखरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी महारेराची आहे. त्यामुळे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची नोंद वेळच्यावेळी घेतल्या जावी. त्यांना दिलासा देता यावा म्हणून महारेराचे अध्यक्ष मनोज सैनिक, सदस्य महेश पाठक आणि रवींद्र देशपांडे यांनी तक्रारींबाबत सुनावण्यांची गती वाढविण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार अनेक दिवस प्रलंबित असलेल्या तक्रारींबरोबरच नव्या तक्रारी निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढले असून, त्यांनी १० महिन्यांत ५२६७ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. तसेच जुलै अखेर नोंदलेल्या तक्रारीवर पहिली सुनावणी पार पडली आहे किंवा सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.

आतापर्यंत २३ हजार तक्रारींवर निर्णय
महारेराची मे २०१७ ला महारेराची स्थापना झाली. तेव्हापासून महारेराकडे ३० हजार ८३३ तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. त्यापैकी २३ हजार ७२६ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. यात महारेरा स्थापनेपूर्वीच्या ३५२३ प्रकल्पातील २३ हजार ६६१ तक्रारी आहेत, तर महारेराच्या स्थापनेनंतर २२६९ प्रकल्पांच्या अनुषंगाने सहा हजार २१८ तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. महारेराच्या स्थापनेनंतरच्या तक्रारींचे प्रमाण २१ टक्के आहे, तर स्थापनेपूर्वी हे प्रमाण ७९ टक्के आहे. सध्या राज्यात ५१ हजार ४८१ प्रकल्प नोंदणीकृत असून, यापैकी पाच हजार ७९२ प्रकल्पात तक्रारी आलेल्या आहेत.

प्रकल्पांच्या नोंदणीपूर्वी छाननी
भविष्यात घरखरेदीदारांच्या तक्रारी उद्भवू नयेत. प्रकल्प आश्वासित वेळेत पूर्ण व्हावा. यासाठी प्रकल्प पूर्ततेतील संभाव्य अडथळे लक्षात घेत महारेराने प्रकल्प नोंदणीच्या वेळीच कठोर छाननी करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. कुठल्याही प्रकल्पाचे भविष्य ठरविण्यात प्रकल्पाची सर्वच बाबतीतील वैद्यता, आर्थिक आणि तांत्रिक घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. म्हणूनच महारेराने या त्रिस्तरीय पातळीवर प्रस्तावित प्रकल्पाची कठोर छाननी व्हावी, यासाठी वैद्यता, आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी सर्वंकषपणे आणि कठोरपणे तपासणारे, छाननी करणारे तीन स्वतंत्र गट निर्माण केले. यात विहित केलेल्या तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही.