सर्वसामान्यांच्या घरात स्मार्ट सोलरचा ‘प्रकाश’

सर्वसामान्यांच्या घरात स्मार्ट सोलरचा ‘प्रकाश’!
१०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः राज्यातील सर्वसामान्यांच्या घरात आता ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप’ (स्मार्ट) सोलार योजनेचा प्रकाश पडणार आहे. दारिद्र्यरेषेखालील आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी मासिक वीजबिल ही त्यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने मोठी खर्चाची बाब आहे. त्यामुळे संबंधित आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प स्थापित करून वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने स्मार्ट सोलर योजनेला मंजुरी दिली असून त्या माध्यमातून तब्बल पाच लाख घरांत वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी एक कोटी घरांना रूफटॉप सोलर यंत्रणा आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. यापैकी महाराष्ट्रात ८.७५ लाख घरांना रूफटॉप सोलर यंत्रणा आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्य सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील घरगुती वीज ग्राहकांना अधिकच्या अनुदानाची तरतूद करून, त्यांना छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्याकरिता प्रोत्साहित केले जाणार असून त्याकरिता स्मार्ट सोलर योजनाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत एक लाख ५४ हजार ६२२ घरगुती वीज ग्राहक तसेच ज्यांचा वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी आहे, असे सुमारे तीन लाख ४५ हजार ३७८ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहक असे एकूण पाच ग्राहकांना छतावरील सौरऊर्जा प्रणाली स्थापित करण्यासाठी केंद्र शासनाद्वारे घोषित अनुदानाव्यतिरिक्त अधिकचे अनुदान राज्य शासनातर्फे दिले जाणार आहे.

३३० कोटींची तरतूद
स्मार्ट सोलर योजनेसाठी २०२५-२६ या वर्षासाठी ३३० कोटी रुपये तर २०२६-२७ या वर्षासाठी ३२५ कोटी रुपये एवढ्या रकमेची राज्य सरकारने तरतूद करण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महावितरणच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.

किती खर्च?
- एक किलोवॉटच्या सौर प्रकल्पासाठी सुमारे ५० हजार रुपये खर्च गृहीत धरल्यास त्यापैकी राज्य सरकार सुमारे १७ हजार ५०० रुपये भरणार असून केंद्राकडून ३० हजार रुपये अनुदान मिळेल, तर दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्याला केवळ २,५०० हजार रुपये भरावे लागतील.
- १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्याला १० हजार रुपये भरावे लागणार असून राज्य सरकार १० हजार तर केंद्राकडून ३० हजार रुपये भरले जातील.
- अनुसूचित जाती-जमाती या गटातील ग्राहकाला पाच हजार रुपये तर राज्य सरकार १५ हजार आणि केंद्राकडून ३० हजार रुपये दिले जाणार आहेत.