मराठी भाषा विभागाची कोंडी

मराठी भाषा विभागाची कोंडी
भारतीय अभिजात भाषा मंडळाची घोषणा; अध्यक्षपदी डॉ. रमेश वरखेडे

मुंबई, ता. १४ : केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देऊन एक वर्षाचा कालावधी उलटला, मात्र अद्यापही भाषेच्या विविध विकासांसंदर्भात कोणताही स्पष्ट शासन निर्णय अथवा आदेश जारी करण्यात आला नाही. त्यातच आता मराठी भाषा विभागाने अभिजातच्या नावाचे बाशिंग बांधून देशविदेशात दौरे सुरू केले आहेत. या विभागाने रिद्धपूर येथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात भारतीय अभिजात भाषा मंडळाची घोषणा झाल्याने यावरून विभागाचीच कोंडी झाली आहे. मंडळाच्या नियुक्तीवरून राज्यभरात चर्चा सुरू असताना विभागाने मात्र आपले हात वर केले असल्याने या एकूणच गोंधळाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

रिद्धपूर येथे झालेल्या मराठी भाषा विभागाच्या कार्यक्रमात भारतीय अभिजात भाषा मंडळाची घोषणा करण्यात आली. या वेळी मंडळाच्या ११ सदस्यांच्या नियुक्तीसह अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रमेश वरखेडे यांची नियुक्ती झाली; मात्र यासंदर्भात मराठी भाषा विभागाने अद्याप कोणताच आदेश जारी केला नसल्याने विभागाची या नियुक्तीवरून कोंडी झाली आहे. मराठी भाषा विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशी यासंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनीदेखील यासंदर्भात कोणताही शासन आदेश अद्याप जारी करण्यात आला नाही आणि या मंडळाच्या नियुक्तीसंदर्भात विभागाकडे पुरेशी माहीत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यासोबतच एका उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय आमच्या विभागाकडून घेण्यात आला नसल्याचेही सांगितले.

रिद्धपूर येथील भाषा परिषदेला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मराठी भाषा विकास मंत्री उदय सामंत यांची उपस्थिती होती. या परिषदेमध्ये विविध भाषातज्ज्ञांना निमंत्रित करण्यात आले होते. यामध्ये झालेल्या चर्चेअंती भारतीय अभिजात मराठी भाषा मंडळ स्थापन करण्यासंदर्भातला प्रस्तावाला आणि त्याच प्रस्तावावर चर्चा होऊन याच ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला असल्याचे या मंडळाचे नवनियुक्त अध्यक्ष व ज्येष्ठ विचारवंत रमेश वरखेडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. भारतीय ११ भाषांसंदर्भात वेगवेगळ्या तज्ज्ञांच्या या वेळी नियुक्त्या करून त्या जाहीर करण्यात आल्या आणि त्यानंतर या मंडळाच्या अध्यक्षपदी आपली बिनविरोध निवड झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तर राज्य समन्वयक म्हणून राज्य भाषा संचालक अरुण गीते यांची निवड करण्यात आली.

विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. नंतर त्यासंदर्भात एक रुपयाचाही निधी राज्य सरकारला दिला नाही. शिवाय कोणताही कार्यक्रम आणि त्यासंदर्भातील स्पष्ट आदेश आतापर्यंत दिले नाहीत, अशा स्थितीमध्ये राज्य मराठी भाषा विभागाकडून भारतीय ११ भाषांसंदर्भात अभिजात भाषा मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला, असा सवाल साहित्यिक, विचारवंत यांच्याकडून केला जात आहे.