पालिकेने बुडवला म्‍हाडाचा महसूल
पालिकेने बुडवला म्‍हाडाचा महसूल
सहा वर्षांपासून ‘तानसा’बाधितांसाठीच्या २२५ घरांचा मोबदला नाही
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : आशिया खंडातील सर्वात मोठी महापालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेने तब्बल पाच-सहा वर्षांपासून म्हाडाची २२५ घरे लटकवून ठेवली आहेत. तानसा जलवाहिनीबाधितांना देण्यासाठी पालिकेकडे घरे नसल्याने म्हाडाने सहा वर्षांपूर्वी ही घरे उपलब्ध करून दिली होती. त्या बदल्यात पालिकेने म्हाडाला ना भाडे दिले, ना मोबदला दिले. त्यामुळे म्हाडाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलापासून वंचित राहावे लागल्याची बाब समोर आली आहे.
मुंबई महापालिकेने तानसा जलवाहिनीमुळे बाधित झालेल्या २२५ रहिवाशांचे माहुल येथे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र माहुल येथे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असल्याने संबंधित प्रकल्पबाधितांनी ही घरे स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे पालिकेची मोठी कोंडी झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर २०१३-१४च्या सुमारास तत्कालीन राज्य सरकारकडे झालेल्या बैठकीत संबंधित रहिवाशांना घरे देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने आपल्या ताब्यातील बोरिवली ओल्ड एमएचबी कॉलनी येथे असलेली २२५ घरे पालिकेच्या माध्यमातून प्रकल्पबधितांना दिली आहेत. मात्र त्याबदल्यात म्हाडाला पालिकेकडून अद्याप भाडे, मोबदला मिळाला नसल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
ट्रान्झिटला किती भाडे?
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाकडून एसआरएच्या विकसकांना मूळ रहिवाशांकरिता संक्रमण (ट्रान्झिट) सदनिका उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यासाठी सुमारे चार हजार रुपये एवढे मासिक भाडे आकारले जाते. म्हाडानेही पालिकेच्या प्रकल्पग्रस्तांना संक्रमण सदनिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रतिसदनिका चार हजार रुपये मासिक भाड्याचा विचार करता २२५ सदनिकांच्या भाड्यापोटी सुमारे पाच ते सहा कोटी रुपये म्हाडाला मिळणे आवश्यक होते. मात्र पालिकेने या संक्रमण सदनिकांपोटी गेल्या सहा वर्षांत म्हाडाला एक रुपयाही दिला नाही.
रहिवासी म्हणतात, मालकी तत्त्वावर घरे द्या!
तानसा जलवाहिनी प्रकल्पबाधित २२५ रहिवासी गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून बोरिवलीच्या एमएचबी कॉलनी येथील सातमजली इमारतीत वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे त्यांनी ही घरे मालकी तत्त्वावर द्यावीत, यासाठी म्हाडाकडे संपर्क केला आहे. मात्र म्हाडाने पालिकेला घरे दिली आहेत. त्यामुळे त्याबाबत पालिका निर्णय घेईल, असे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे.
घरे विकत देण्याचा प्रस्ताव
वर्षानुवर्षे घरे पालिकेच्या माध्यमातून प्रकल्पबाधितांना दिलेली आहेत. त्यामधून म्हाडाला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळत नाही. तसेच संबंधित रहिवासी घरे मालकी तत्त्वावर देण्याची मागणी करीत आहेत. त्यामुळे ही घरे पालिकेने विकत घ्यावीत, असे पत्र पालिकेला नुकतेच दिले. दरम्यान, म्हाडाने याआधी कधीही संक्रमण सदनिका विकलेल्या नाहीत. त्यामुळे या घरांची किंमत किती असावी, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र रेडिरेकनरच्या दराच्या सुमारे ११० टक्के एवढी किंमत निश्चित होऊ शकेल, असे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने पालिकेला घरे दिली आहेत. त्यामुळे ही घरे जर रहिवाशांना मालकी तत्त्वावर द्यायची असतील तर पालिकेने म्हाडाला त्याची किंमत मोजणे आवश्यक आहे.
- अनिल वनखडे, उपमुख्य कार्यकरी अधिकारी, म्हाडा