नॅशनल पार्कच्या संवेदनशील क्षेत्राच्या आराखड्यावर हरकती

नॅशनल पार्कच्या संवेदनशील क्षेत्राच्या आराखड्यावर हरकती
पर्यावरण संरक्षणाकडे दुर्लक्ष; वनशक्ती संस्‍थेचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसराच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठीचा क्षेत्रीय आराखडा (इको सेन्सिटिव्ह झोन) हा प्रकल्प संवर्धनाऐवजी बांधकाम वाढवण्यावर अधिक केंद्रित असून, पर्यावरण संरक्षणाच्या उद्दिष्टांवर पाणी फेरणारा आहे, असा आरोप वनशक्ती या संस्‍थेने आपल्या लेखी हरकतीत केला आहे.
संस्थेचे संचालक स्टॅलिन डी. यांनी वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाला दिलेल्या हरकतींमध्ये आराखड्यातील अनेक त्रुटींचा पाढा वाचला आहे. वनशक्तीने सर्वात गंभीर आक्षेप म्हणून मुंबई विभागातून ईएसझेड-३ झोनचा पूर्ण अभाव दाखवला आहे. आराखड्यात नैसर्गिक जंगल, डोंगर, नद्यांचे उगमस्थान आणि जैवविविधतेने समृद्ध गावांना कोणतेही संरक्षण दिलेले नाही.
आराखड्यातून वगळण्यात आलेली आरे, दिंडोशी, गोंडगाव, साई बंगोडा, येऊर, मोरी ही गावे ईएसझेड-३ झोनमध्ये येणे अत्यावश्यक असल्याचे वनशक्तीने म्हटले आहे. या भागात सुमारे २१० एकरांहून अधिक नैसर्गिक वनक्षेत्र अस्तित्वात असून, ते बांधकामासाठी खुले ठेवणे ही ईएसझेड अधिसूचनेच्या मूळ उद्दिष्टांवर घाव घालणारी भूमिका असल्याचे नमूद केले आहे. आराखड्यात सुमारे ६१ हजार अनधिकृत बांधकामे व झोपड्या मान्य केल्या आहेत; परंतु त्यांचे पुनर्वसन, हटविण्याची कालमर्यादा अथवा उपग्रहाधारित निरीक्षणाची यंत्रणा स्पष्ट केलेली नाही.
बायोमेट्रिक ओळख प्रणालीचा वापर करून पुनःपुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांना रोखता येईल, असे वनशक्तीचे म्हणणे आहे. प्रदूषण करणाऱ्या किंवा बंदी असलेल्या उद्योगांचे बंदीकरण व पुनर्स्थापना याविषयी कोणतेही निर्देश नाहीत. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर खाणींचे पुनरुज्जीवन अथवा माती पुनर्भरणाची योजनादेखील दाखवलेली नाही.
आराखड्यात तुंगारेश्वर, कर्नाळा आणि माथेरानकडे जाणाऱ्या वन्यजीव मार्गांची स्पष्ट सीमारेषा नाही. मुंबई आधीच प्रदूषण, गर्दी आणि हवेतल्या विषारी घटकांनी त्रस्त आहे. अशा वेळी उरलेली मोकळी वने आणि माळराने हीच शहराची फुप्फुसे आहेत. ती पूर्णपणे बांधकाममुक्त ठेवावीत, असा ठाम आग्रह संस्थेने धरला आहे.

नद्यांचा अस्‍पष्‍ट उल्‍लेख
ओशिवरा, चेना आणि पोइसर नद्यांचा उल्लेख अतिशय अस्पष्ट आहे. नद्यांच्या पूरप्रवण भागांना बांधकामासाठी खुले ठेवणे हा गंभीर पर्यावरणीय धोका असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. तसेच शहरीकरणाचा उल्लेख करूनही खुल्या जागांचे आणि हिरव्या पट्ट्यांचे संरक्षण करण्याची कोणतीही ठोस तरतूद या आराखड्यात नाही.

परवानग्‍या देताना जैवविविधतेचा विसर
आराखड्यातील प्राणिज सर्वेक्षण पोलिस परवानग्या संपल्याने अपूर्ण राहिले असून, यात सर्वसामान्य वन्यजीवांचा समावेशच नाही, असे वनशक्तीने नमूद केले आहे. आरे आणि दिंडोशीसारख्या भागांत नियमित दिसणाऱ्या चितळ, मांजर जाती, अजगर, मॉनिटर लिझर्ड यांचा उल्लेखच नाही. आराखड्यात बांधकामांना परवानगी देताना जैवविविधतेचा विचार केला गेला नाही, असा आरोप संस्थेने केला आहे.

सध्याचा आराखडा वनसंवर्धनाऐवजी बांधकामकेंद्रित आहे. हा निसर्ग आणि जनजीवनावर घाव घालणारा दस्तऐवज आहे. याला पुनर्विचारासाठी परत पाठवले पाहिजे.
- स्टॅलिन डी.
संचालक, वनशक्ती