तिसऱ्या मुंबईसाठी पावले

तिसऱ्या मुंबईसाठी पावले
सिडको, एमआयडीसीचे धोरण अवलंबणार

बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : रायगड जिल्ह्यात कर्नाळा-साई-चिरनेर पट्ट्यात (केएससी टाऊन) तिसरी मुंबई उभारली जाणार असल्याचे दशकभरापासून कानावर पडत असले तरी जमीन अधिग्रहणाचे मोठे आव्हान आहे. एमएमआरडीएकडून राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ३२३ चौरस किलोमीटरची जमीन अधिग्रहण करावी लागणार असल्याने येथील हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जमीन अधिग्रहणासाठी सिडको आणि एमआयडीसीचे धोरण एमएमआरडीएकडून अवलंबले जाणार आहे. त्यामुळे येथील भूमिपुत्रांना जमिनीच्या मोबदल्याबरोबरच विकसित भूखंड मिळू शकणार आहेत.
प्रस्तावित केएससी नवनगर परिसराचा आधारभूत नकाशा आणि अस्तित्वातील भू-वापर नकाशा जीआयएसद्वारे केला जाणार आहे. त्यासाठी हवाई सर्वेक्षण, जमिनीवरील पडताळणी करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. मात्र या योजनेसाठी ३२३ चौरस किलोमीटर जमिनीचे अधिग्रहण करणे आवश्यक असल्याने हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचे आणि जीवनशैलीचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिकांकडून विरोध होत आहे. त्याची दखल घेत या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एमएमआरडीए सिडको आणि एमआयडीसीच्या विद्यमान धोरणांचा वापर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या उभारणीला चालना मिळू शकणार आहे.
...
काय आहे सिडकोचे धोरण?
जमीन अधिग्रहणाबाबत सिडकोने दोन धोरणे विकसित केली आहेत. त्यामध्ये १२.५ टक्के आणि २२.५ टक्के अशी आहेत. १२.५ टक्क्यांच्या धोरणानुसार प्रभावित व्यक्तींना अधिग्रहित जमिनीच्या साडेबारा टक्के विकसित जमीन परत दिली जाईल. या जमिनीचा ३० टक्के हिस्सा सामाजिक सुविधा आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असेल. त्यामुळे निव्वळ वाटप ८.८५ टक्के असेल. या जमिनीवर दीड एफएसआय आणि एक टक्का व्यावसायिक घटकाची परवानगी असेल.
...
एमआयडीसीचे धोरण काय?
एमआयडीसीने जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी दोन पद्धती वापरल्या आहेत. ऑनलाइन अर्ज, थेट वाटप किंवा ई-लिलाव. प्रभावित व्यक्तींना अधिग्रहित जमिनीच्या १५ टक्के जमीन उद्योगासाठी आणि पाच टक्के जमीन व्यावसायिक वापरासाठी वाटप केली जाते.
...
नवीन संस्था स्थापन करणार
तिसऱ्या मुंबईची नियोजनबद्धरीत्या उभारणी करता यावी म्हणून एमएमआरडीए आणि राज्य सरकार एक नवीन संस्था स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. ही संस्था एमएमआरडीएच्या अधीन राहून काम करेल, अशी माहिती एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.