बांधकाम प्रकल्पांना नोटीस; मात्र उपाययोजनेकडे दुर्लक्ष

बांधकाम प्रकल्पांचे उपाययोजनेकडे दुर्लक्ष
प्रदूषण नियंत्रणाच्या मुदतवाढीबाबत प्रश्नचिन्ह
मुंबई, ता. २८ ः वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने ६०० हून अधिक बांधकाम प्रकल्पांना नोटीस पाठवल्या आहेत. त्यात महापालिकेने बांधकाम स्थळांवरील प्रदूषण कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संबंधित कंत्राटदारांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती उपायुक्त अविनाश काटे यांनी दिली.
महापालिकने जून महिन्यापर्यंत उपाययोजना करण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पांना सूचवले होते; मात्र त्यांनी वेळीच उपाययोजना न केल्याने त्यांना एक महिन्याची मुदतवाढ आली होती; मात्र अद्याप अनेक प्रकल्पांनी त्याबाबत काम केलेले नाही. त्यामुळे उपाययोजनेसाठी मुदतवाढ देणे म्हणजे महापालिका प्रदूषणाच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना महापालिकेची भीती उरलेली नाही, अशी टीका पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
----
...तर हिवाळ्यात परिस्थिती गंभीर!
मुंबईत मागील दोन वर्षांत प्रदूषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. पीएम २.५ आणि पीएम १०च्या पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये श्वसनविकार, दमा आणि ॲलर्जीचे प्रमाण वाढत आहे. बांधकाम प्रकल्पातून बाहेर पडणारी धूळ न रोखल्यास हिवाळ्यात मुंबईतील हवा ‘खराब’ ते ‘अतिखराब’ या श्रेणीत जाण्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
-----
नोटीसऐवजी कारवाई करा!
बांधकाम व्यावसायिकांना उपाययोजनेसाठी मुदतवाढ देऊन पालिका मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळत आहे का? महापालिकेच्या विलंबामुळे मुंबईकरांना पुन्हा एकदा धुरकट आकाश आणि घुटमळणारी हवा अनुभवावी लागू शकते. प्रशासनाने केवळ नोटिसा न पाठवता प्रत्यक्ष दंडात्मक कारवाई सुरू करणे आवश्यक असल्याची मागणी मुंबई भाजपचे उपाध्यक्ष रवी राजा यांनी केली आहे.