एशियाटिक’च्या निवडणुकीला राजकीय वळण?

‘एशियाटिक’च्या निवडणुकीला राजकीय वळण?
धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयामुळे बहुसंख्य नवे सदस्य मतदानाला मुकणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीने अपेक्षेप्रमाणे राजकीय वळण घेतले आहे. २७ सप्टेंबरनंतर संस्थेचे सदस्यत्व मिळालेल्या सभासदांना ८ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. २७ नोव्हेंबरपर्यंत आलेले अर्ज आणि ३ ऑक्टोबरपर्यंत ज्या अर्जाची पडताळणी पूर्ण झाली, त्यांनाच मतदानाचा अधिकार मिळेल, असे आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे सोसायटीच्या अध्यक्षपदासाठी उभे असलेले विनय सहस्रबुद्धे यांना आणि त्‍यांच्या पॅनेलला बळ मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एशियाटिक सोसायटीचा सदस्य होण्यासाठी १,६००च्या आसपास अर्ज दाखल झाले आहेत. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख १५ ऑक्टोबरपर्यंत होती. शेवटच्या दोन-तीन दिवसांत ६०० ते ८०० अर्ज दाखल झाले होते. यात बहुतांश अर्ज हे महाविकास आघाडीशी संबंधित व्यक्तींचे होते, तर एप्रिल ते आगस्टपर्यंत आलेल्या अर्जांत बहुतांश अर्ज भाजप किंवा संघाशी संबंधित व्यक्तीचा भरणा होता. एशियाटिकच्या नियमानुसार अर्ज भरल्यानंतर तातडीने नव्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळतो.
अर्जपडताळणी समितीचे सदस्य अभिजित मुळे यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत धर्मादाय सहाय्यक आयुक्त राम लिपटे यांनी संबंधित आदेश दिले. या निर्णयामुळे या निवडणुकीचे समीकरण बदलणार आहे. यात नव्याने सदस्य झालेले अनेक राजकीय नेते, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी यांनाही मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
-------
निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात?
एशियाटिकच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर आणि विनय सहस्रबुद्धे आहेत. मागील दोन महिन्यांत विविध पुरोगामी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आलेल्या सदस्यांना या वेळी मतदानाचे अधिकार मिळणार नसल्याने अडचण झाली आहे. धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे.
--
याचिकेतील मागण्या काय?
मुळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मतदानासाठी ३ ऑक्टोबर २०२५पर्यंत निश्चित झालेल्या सदस्य यादीचा आधार घेऊन निवडणूक घ्यावी. तसेच वरिष्ठ वकील, सदस्य यांच्या देखरेखीखाली निवडणूक पार पाडावी आणि छाननी समितीच्या प्रक्रियेची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावी, तसेच ३ ऑक्टोबरनंतर केलेल्या सदस्यांची नोंदणी मतदानासाठी ग्राह्य धरू नये, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
.....
धर्मादाय आयुक्तांचा हा निर्णय आम्हाला अपेक्षितच होता. त्यामुळे संघ आणि भाजपने फेब्रुवारीपासून केलेल्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळेल, अशी व्यवस्था झाली. त्यात झेरॉक्स दुकानदारांसह अनेक लोक आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी एशियाटिकच्या व्यवस्थापनावर दबाव टाकून आपले सदस्य करून घेतले. आम्ही न्यायालयात जाण्यासाठी पुरोगामी पक्षांना आवाहन केले आहे.
- व्यवस्थापन समितीसाठीच्या उमेदवार
....
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सदस्य अर्ज दाखल करणे यातून लोकशाहीची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न होत होता. आम्ही ते मुद्दे धर्मादायसमोर मांडले आणि त्यांनी मान्य केले. या निर्णयामुळे कायद्याची बूज राखली गेली.
- अभिजित मुळे, याचिकाकर्ते