जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू

जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू
मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्यातील कथित आरोपी लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी जबीउद्दीन अन्सारी ऊर्फ अबू जुंदालविरुद्धच्या खटल्याला २०१८मध्ये न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सोमवारी (ता. ३) उच्च न्यायालयाने रद्द केली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तब्बल सात वर्षांनी हा खटला पुन्हा सुरू होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने २०१८मध्ये २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या खटल्यातील आरोपींना त्यांच्या प्रवासासंदर्भातील कागदपत्रे देण्याचे आदेश दिल्ली पोलिसांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत जुंदालविरुद्धच्या खटल्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेवर न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या एकलपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारली. तसेच उच्च न्यायालयाने खटल्यासंदर्भात दिलेला स्थगितीचा आणि कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आदेशही रद्द केला. मुंबईवरील हल्ल्यातील १० पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा कथित मुख्य सूत्रधार असल्याचा अबू जुंदालवर आरोप आहे. २६/११च्या खटल्यानंतर फाशी देण्यात आलेल्या दहशतवादी अजमल कसाबसह अन्य दहशतवाद्यांना जुंदालने मुंबई शहरातील संपूर्ण माहिती दिल्याचाही त्याच्यावर आरोप आहे. पाकिस्तानात बसून जुंदालच सर्व दहशतवाद्यांना सॅटेलाइट फोनद्वारे सर्व माहिती पुरवीत असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने जुंदालला दिल्ली विमानतळाबाहेरून अटक करून दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले होते. त्यानंतर त्याला मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासासाठी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आल्याचा दावाही केला होता.
...
जुंदालचा दावा
जुंदालने सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करून सौदी अरेबियात राहत असताना दिल्लीच्या विशेष पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि आयबी अधिकाऱ्यांनी अनधिकृतपणे ताब्यात घेतले आणि अटक करून भारतात आणल्याचा दावा केला होता. तसेच दिल्ली विमानतळाबाहेर अटक केल्याची बातमी खोटी असल्याचे म्हटले होते आणि स्वतःच्या बचावासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ९१ अंतर्गत अर्ज करून भारतीय तपास अधिकाऱ्यांकडून प्रवासाशी संबंधित काही कागदपत्रे मागितली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याचा अर्ज मान्य करून त्याने मागितलेली कागदपत्रे देण्याचे आदेश परराष्ट्र मंत्रालय, मुंबई पोलिस, जेट एअरवेज आदींना दिले होते. त्या निर्णयाला दिल्ली पोलिस आणि केंद्रीय मंत्रालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.