अॅड. असीम सरोदेंची सनद तीन महिने निलंबित

ॲड. असीम सरोदेंची सनद तीन महिने निलंबित
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे दाद मागणार!

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : सार्वजनिक कार्यक्रमात राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांसंदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी वरिष्ठ वकील असीम सरोदे यांची सनद निलंबित करण्यात आली आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी सरोदे यांची सनद पुढील तीन महिन्यांसाठी निलंबित केली आहे.
मुंबईतील वरळी येथे गेल्या वर्षी आयोजित कार्यक्रमामध्ये राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये पडलेली फूट, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी, निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात दिलेला निकाल, राज्यपालांची भूमिका या सगळ्या विषयांवर बोलताना वकील असीम सरोदे यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांच्या वक्तव्यामुळे न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांचा अपमान झाल्याची तक्रार १९ मार्च २०१९मध्ये नोंदवण्यात आली होती. या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी ॲड. विवेकानंद घाडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने केलेल्या चौकशीनंतर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरोदेंचे विधान अशोभनीय, बेजबाबदार आणि बदनामीकारक असल्याचे समितीने नमूद केले. राज्यपालांसंदर्भात बोलताना सरोदे यांनी वापरलेल्या शब्दांवर आक्षेप घेण्यात आला. तेव्हा सर्वसामान्यपणे बोलताना हा शब्द वापरतो त्याच पद्धतीने मी तो शब्द वापरला. त्यात अपमानाचा हेतू नव्हता, असा प्रतिवाद सरोदे यांच्याकडून करण्यात आला होता. समितीने त्यांना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती; पण सरोदे यांनी ती नाकारल्यानंतर सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
...
हा अन्याय ः सरोदे
गैरवर्तनाची कोणतीही लिखित स्वरूपात व्याख्या नाही. गैरअर्थ काढणारा कोणत्याही प्रकारे तो काढू शकतो. आपल्यावरील ही कारवाई हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. विद्यमान बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचा कार्यकाळ हा २०२४ मध्येच संपुष्टात आला होता. त्यानंतर त्यांना दीड वर्षांसाठीचा वेळ वाढवून देण्यात आला. या कार्यकाळात नव्याने सनद देणे इत्यादी अधिकार कौन्सिलला आहेत; परंतु सनद रद्द करण्याचे अधिकार मात्र नाहीत. आपल्याविरोधातील हा निर्णय चुकीचा आहे. १२ ऑगस्टला घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती आज (ता. ३) मला देण्यात आली. हा एक प्रकारे आपल्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे याविरोधात आपण बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे दाद मागणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया सरोदे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.